कामकरी वर्गासमोर रोजगाराचा प्रश्न

घनश्याम नवघडे

नागभीड : तालुक्यात कामकरी वर्गाच्या हाताला कामे देणारी सर्वच कामे बंद आहेत. परिणामी हातावर आणून पानावर खाणाऱ्या कामकरी वर्गासमोर काय करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शासन गरिबांना तीन किलो धान्य देणार असले तरी यात भागणार कसे, असा सवाल या वर्गाकडून केला जात आहे.

तालुक्यात कोणतेही उद्योग नाहीत. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. नागभीड तालुक्यात मजुरांच्या हाताला काम देणारे काही मोजकीच कामे आहेत. यात रोजगार हमी, मिरची सातरे, विटा व्यवसाय, घरांची बांधकामे, या कामाचा समावेश आहे. या कामांवर कामे करून कामकरी वर्गाचे अर्थार्जन सुरू असते. मात्र लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ही कामे बंद आहेत. यामुळे कामकरी वर्गासमोर रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तालुक्यात रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. ही कामे जानेवारी महिन्यापासून सुरू होतात आणि मे, जून महिन्यापर्यंत चालतात. त्यामुळे या कामांकडून मजूरवर्गाची अपेक्षा असते. दरवर्षी तालुक्यातील बहुतेक गावात सप्टेंबर महिन्यात मिरची सातरे सुरू होत होतात. यावर्षी ती सुरू झाली होती. संपूर्ण तालुक्याचा विचार केला सहा ते सात हजार मजूर या मिरची सातऱ्यांच्या कामावर असायचे. शेकडो मजूर विविध बांधकामांवर काम करायचे. पण आता बांधकामही ठप्प पडले आहेत. गेल्या काही दिवसांत तालुक्यात विटा व्यवसायाने चांगलाच जोर पकडला होता. या विटा उद्योगातही दोन ते अडीच हजार मजूर गुंतून असायचे. मात्र सद्यस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेली जमावबंदी आड आली आहे.

या कामकरी वर्गास न्याय देऊ शकेल आणि यापुढे सलग चार महिना काम देऊ शकेल असा शेती हाच एक उद्योग आहे. पण शेतीचा हंगाम सुरू होण्यास आणखी दीड ते दोन महिने अवधी आहे. त्यामुळे मजुरांना रिकाम्या हाताने घरीच बसून राहावे लागत आहे.

बॉक्स

१०० मजूर शासकीय कामावर

तालुक्यात काही शासकीय कामे सुरू असून या कामांवर १०० च्या आसपास मजूर कामावर असल्याची माहिती आहे. यात फक्त वृक्ष संगोपनाचा समावेश आहे, अशी माहिती आहे. मागील वर्षी या कालावधीत चार ते पाच हजार मजूर रोजगार हमीच्या विविध कामांवर कार्यरत होते.

तालुक्यात मजुरांची संख्या मोठी

तालुक्यात मजूरवर्गाची संख्या मोठी आहे. दोन वर्षापूर्वी मजुरांना शासनाकडून बांधकाम साहित्याची किट देण्यात आली. तेव्हा तालुक्यातील ८ ते ९ हजार मजुरांनी या योजनेचा लाभ घेतला असावा, असा अंदाज आहे. यानंतही शेकडो मजूर योजनेपासून वंचितच असल्याची ओरड सुरूच होती.