गुणवत्तेसाठी झटायचे की शाळाबाह्य कामासाठी ?

विद्यार्थ्यांची कुपोषणातून सुटका व्हावी व त्यांची शाळेतील उपस्थिती टिकावी, या हेतूने शासनाने शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरु केली.

 शिक्षकांचा सवाल : अनावश्यक कारवाईमुळे संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
चंद्रपूर : विद्यार्थ्यांची कुपोषणातून सुटका व्हावी व त्यांची शाळेतील उपस्थिती टिकावी, या हेतूने शासनाने शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरु केली. मात्र सदोष यंत्रणा व शिक्षकांवरील अनावश्यक कारवाईमुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ज्या शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीवर शाळेची व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची जबाबदारी दिली जाते, त्यांच्यावरच या शाळाबाह्य कामासाठी प्रशासन आता कारवाईचा बडगा उभारत आहे. प्रशासनाने खरी स्थिती जाणून ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. यासाठी आंदोलनात्मक संघर्ष करण्याची तयारीही झाली असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यासाठी स्वयंपाकी व मदतनीस यांची निवड शाळा व्यवस्थापन समितीने करुन ही योजना राबवायची असा शासन निर्णय आहे. याप्रमाणे आजवर हे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या महिला व बचतगटाकडून अर्ज मागवून त्यांना काम देण्यात येत आहे. शिक्षकांकडील अनावश्यक शाळाबाह्य कामे वाढल्यामुळे पुरोगामी संघटनेने न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल केली. सदर याचिकेमुळे शासनाने एप्रिल २०१४ ला सदर योजना बचत गटाकडून स्वतंत्रपणे राबवण्याबाबत शासननिर्णय निर्गमित केला व ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने दिलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही करुन शाळा व्यवस्थापन समितीने हे काम बचत गटांना देण्यासाठी अर्ज मागवले. यात तक्रार असलेल्या जुन्या गटांना काम न देता काम करण्यास इच्छुक गटाला कामे दिली. यात याआधीच्या वर्षात सलगपणे काम करीत असलेल्या महिलांनाही प्राधान्य देण्यात आले व गट नसला तरी स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या महिलांनाही कामे देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
खूप वर्षाआधी काम परवडत नाही म्हणून कामे सोडणाऱ्या स्वयंपाकी महिलांना कामाचे आमिष दाखवून काही संघटना आंदोलने घडवून आणत आहेत व याकामी शिक्षण विभागाने वारंवार कसलीही चौकशी न करता तात्काळ कामावर घ्या अशा प्रकारच्या काढलेल्या पत्रानेही खरा संभ्रम निर्माण केला. त्यावेळी हे काम कमी पैशात असल्यामुळे महिला काम टाळत होत्या. शिक्षकांना, सरपंचानाच उलट कुटुंबातील महिलांना खिचडी शिजवायला लावा, असा दम देत होत्या. त्याच आता कामाचे पैसे वाढल्यामुळे काम मिळविण्यासाठी आंदोलने करुन विनाकारण शाळा व प्रशासनावर दबाव आणत आहे. यामुळे शिक्षण विभागाने खरी परिस्थिती जाणून न घेता ज्या मुख्याध्यापकांना यात काहीही दोष नाही, त्यांच्यावर निलंबनाचे व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढले. हा प्रकार अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.(शहर प्रतिनिधी)

अन्याय खपवून घेणार नाही
हा अन्याय पुरोगामी शिक्षक संघटना खपवून घेणार नाही. एखाद्या शाळाबाह्य कामासाठी शिक्षकांना गोवणे, अन्यायपूर्वक कारवाई करणे हे शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या विरुद्ध असल्यामुळे याविरुद्ध मुख्याध्यापक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत व हा अन्याय दूर न झाल्यास महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती प्रशासनाविरुद्ध आंदोलन करुन मुख्याध्यापकांना न्याय मिळवून देईल, अशा आशयाचे निवेदन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय भोगेकर, सरचिटणीस हरिश ससनकर, नारायण कांबळे, दीपक वऱ्हेकर, प्रब्रम्हानंद मडावी, रवींद्र वरखेडे, आर.टी. चौधरी, वासुदेव गौरकार, महिला जिल्हाध्यक्ष अल्का ठाकरे, चंदा खांडरे, शालिनी देशपांडे, सुनिता इटनकर, प्रतिभा उदापूरे, पौर्णिमा मेहरकुरे यांनी प्रशासनाला दिले आहे.