बँकेअभावी ग्रामीणचे व्यवहार खोळंबले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2018 23:27 IST2018-03-28T23:27:22+5:302018-03-28T23:27:22+5:30
राजुरा तालुक्यातील देवाडा येथे विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक सुरू करण्यात आली होती. आर्थिक व्यवहार सुरळीत असताना २००८-०९ मध्ये अचानक स्थानिक शाखा बंद करण्यात आली.

बँकेअभावी ग्रामीणचे व्यवहार खोळंबले
शंकर मडावी ।
आॅनलाईन लोकमत
देवाडा : राजुरा तालुक्यातील देवाडा येथे विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक सुरू करण्यात आली होती. आर्थिक व्यवहार सुरळीत असताना २००८-०९ मध्ये अचानक स्थानिक शाखा बंद करण्यात आली. परिणामी, २५ गावांतील नागरिकांचे आर्थिक व्यवहार खोळंबले आहेत. व्यवहार करण्यासाठी नागरिकांना २५ ते ३० किमी अंतरावरील राजुरा शहरात जावे लागत आहे.
देवाडा गावाची लोकसंख्या चार हजारांपेक्षा अधिक असून परिसरातील अनेक गावांचा संपर्क येतो. कोष्टाळा, लक्कडकोट, आनंदगुडा, खिर्डी, पारधीगुडा, सिद्धेश्वर, सोंडो, सोनुर्ली, भेंडाळा, बेरडी, देवापूर, काकळघाट, मोर्लीगुडा, येरगव्हाण, कावळगोंदी, भेंडची, सोनापूर, गेरेगुडा आदी गावांतील नागरिक देवाडा येथील बाजारपेठावरच अवंलबून आहेत. रविवारी येथे मोठा बाजार भरतो. अनेक वर्षांपासून हा बाजार सुरू आहे. परंतु राष्टÑीयीकृत बँक नसल्यामुळे प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी राजुरा येथे जाण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. महिला बचतगटांना दरमहा रक्कम उचल करणे आणि भरण्यासाठी बँकेत जावे लागते. शेतकऱ्यांना कर्ज फेडणे, नवीन कर्ज घेणे, बँकेत खाते उघडणे, निराधार, श्रावणबाळ योजना, दिव्यांग व वयोवृद्ध नागरिकांना बँकेतून दरमहा रक्कम घेण्याकरिता राजुरा येथे दिवसभर ताटकळत राहावे लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक भूर्दंड बसतो. शासनाच्या धोरणांमुळे बरीच कामे आॅनलाईन आता झालीत. जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, शौचालय बांधकामाचे अनुदान, आदी सर्वच योजनांसाठी बँक खाते अनिवार्य केले. पण, देवाडा येथे बँकच नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रोजगाराची कामे सोडून शेकडो शेतकरी राजुऱ्यात येत आहेत. देवाडा परिसरात आर्थिक उलाढाल मोठी आहे. बँकेअभावी शासकीय योजनांचाही लाभ घेता येत नाही.
कर्मचारी, दुकानदार हैराण
कर्मचारी देवाडा परिसरात २५ पेक्षा अधिक गावे येतात. ग्रामपंचायत कार्यालय, आश्रम शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक उपकेंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, महाविद्यालय, कृषी विभाग, शासकीय रोपवाटीका, वन विभाग शासकीय आयटीआय आणि गावांतील दुकानदारांना बँकेअभावी आर्थिक व्यवहार करता येत नाही. शासनाच्या विविध विभागाचे कर्मचारीदेखील हैराण झाले आहेत.
शासकीय योजनांमध्ये अडचणी
केंद्र व राज्य शासनाकडून विकासाच्या विविध योजना राबविले जात आहेत. या योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा डोंगर पार करावा लागत आहे. बँकच नसल्याने खाते कुठे सुरू करावे, त्यासाठी मागदर्शन कोण करणार, आदी प्रश्न निर्माण झाले. आर्थिक व्यवहार सुरळीत असताना अचानक विदर्भ कोकण बँकेची शाखा बंद करून अडचणी वाढविण्यात आल्या .