खऱ्या आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करा

बोगस आदिवासी शासकीय व निमशासकीय कायार्लयात कर्मचारी म्हणून आदिवासी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींचा विकास खुंटलेला आहे. शासनाने ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने गैर आदिवासींच्या विरोधात दिलेला निर्णयाची अंमलबजावणी करून गैरआदिवासींवर दंडात्मक कारवाई करावी व रिक्त होणाऱ्या पदावर खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्या, नियमाला डावलूृन कोणत्याही जातीचा समावेश करण्यात येवू नये, आदिवासी विद्यार्थ्याची डी.बी.टी. योजना त्वरीत बंद करण्यात यावी, महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची भरती करताना १३ प्वाईंट रोस्टरचा शासन आदेश रद्द करण्यात यावा. अधिसंख्य पदावर नियुक्त कर्मचार्यांना सेवा संरक्षण देणारा शासन आदेश रद्द करावा. यासारख्या १६ मागण्या घेवून जिल्ह्यातील ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशन, गोंडीयन सामाजिक कल्याण संस्था, आदिवासी विकास परिषद, ऑरगनायझेशन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना पार्टी, आदिवासी विद्यार्थी संघ, गोंडवाना विद्यार्थी संघ, परधान संघटना, कोयतुर एकजुट मंच, जनचेतनेचा जागर संघटना, बिरसा क्रांती दल, विर बाबुराव शेडमाके संस्था, जागतिक गोंड सगा मांदी, गोंडीयन मातृशक्ती संघटना, प्रतिनिधी, प्राचार्य शांताराम उईके, सुधाकर कन्नाके, प्रमोद बोरीकर, विजय कुमरे, मनोज आत्राम, कृष्ण मसराम, कमलेश आत्राम, सारंग कुमरे, रजनी परचाके, जितेश कुडमेथे, विजय तोडासे, पलाश पेंदाम, रंजना किन्नाके, सोमाजी काटलाम, अशोक तुमराम, सुनील तलांडे, सुरेश तोरे, रमेश कुमरे, मनोहर मेश्राम, संतोष सयाम, मन्साराम आत्राम, राजेंद्र धुर्वे, राजेंद्र किन्नाके, बंडू मडावी उपस्थित होते.