लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्तांनी जाणून घेतल्या समस्या

राज्यातील सेवा हमी कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामीण भागात कशा पद्धतीने होते याबाबतची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याकरिता सोमवारी लोक सेवा हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी जिल्ह्यातील वरोरा येथे भेट दिली. वरोरा येथील सेतू केंद्र तहसील कार्यालय व आनंदवन येथील ग्रामपंचायतीला प्रत्यक्ष भेट देऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेटणाऱ्या सेवांची तत्परता आणि सुविधांचा दर्जा तपासला.

ठळक मुद्देविकासकामांचा आढावा : तहसील कार्यालयाला भेट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यातील सेवा हमी कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामीण भागात कशा पद्धतीने होते याबाबतची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याकरिता सोमवारी लोक सेवा हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी जिल्ह्यातील वरोरा येथे भेट दिली. वरोरा येथील सेतू केंद्र तहसील कार्यालय व आनंदवन येथील ग्रामपंचायतीला प्रत्यक्ष भेट देऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेटणाऱ्या सेवांची तत्परता आणि सुविधांचा दर्जा तपासला.
राज्य सरकारने शासकीय कामकाजात पारदर्शिता व ठराविक कालावधीमध्ये नागरिकांना हमखास सेवा मिळावी, यासाठी २०१५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क हा कायदा केला. आॅनलाइन सेवा देणे, सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास अपील करण्याची नागरिकांना सुविधा असणे, आदी तरतुदींमुळे या कायद्याचे राज्यभरातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे. तथापि, या कायद्याला ग्रामीण भागामध्ये कसा प्रतिसाद आहे, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधला. राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून काम केलेले स्वाधीन क्षत्रिय सध्या राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान जनतेमध्ये मिसळून त्यांच्याशी चर्चा करत अंमलबजावणीतील अडचणी समजून घेतल्या. नागपूर येथून दुपारी तीन वाजता वरोरा तहसील कार्यालयात त्यांचे आगमन झाले.
जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर, उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भुसारी, तहसीलदार सचिन गोसावी, गटविकास अधिकारी संजय बोधले व विविध विभागांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते़
आनंदवन ग्रामपंचायतची पाहणी
जिल्हाधिकारी खेमनार तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी पापळकर यांनी जिल्ह्यातील सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व विविध योजनांची माहिती दिली. जिवती तालुका व अन्य ठिकाणी नेट कनेक्टिव्हीटी समस्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुर्गम भाग असला तरी जिल्ह्यामध्ये अनेक कार्यालयाने सेवा हमी कायद्यामध्ये उत्तम कामगिरी केल्याचे यावेळी लक्षात आणून दिले. त्यानंतर आनंदवन ग्रामपंचायतीला भेट देऊन सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणी केंद्राची व कामकाजाची पाहणी केली.