‘कॅशलेस’मुळे अडचणी वाढल्या

वृक्षसंवर्धन, वनरक्षण व जंगली कामे करण्यासाठी मजुरांच्या भरवशावर असलेल्या वनविकास महामंडळाला कॅशलेस

वनमजुरांचा कामावर येण्यास नकार : एफडीसीएमची अनेक कामे प्रभावित
सुरेश रंगारी ल्ल कोठारी
वृक्षसंवर्धन, वनरक्षण व जंगली कामे करण्यासाठी मजुरांच्या भरवशावर असलेल्या वनविकास महामंडळाला कॅशलेस व्यवस्थेचा फटका बसत आहे. वनाधिकारी आणि वनमजुरांतील ‘अ‍ॅडवान्स’चा आर्थिक व्यवहार करणे आता अधिकाऱ्यांना धोक्याचे वाटू लागले आहे. त्यामुळे त्यांनी मजुरांना खिशातून अ‍ॅडवान्स देणे बंद केल्यामुळे मजुरांकडूनही कामाला नकार मिळू लागला आहे.
मध्य चांदा वनविकास महामंडळ विभाग बल्लारशाह अंतर्गत झरण, कन्हारगाव, तोहोगाव व धाबा वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांबु, बांबु बंडल, चपाटी बांबु निष्कासनाची कामे सुरू आहेत. तसेच इमारती लाकुड, लाकडी फाटे व लाकडी बिट तोडण्याची कामे डिसेंबरपासून सुरू आहेत. यासाठी स्थानिक मजुरांसह परप्रांतीय दोन ते तीन हजार मजूर कामावर आहेत. मजुरांना किमान १५ दिवस पुरेल, असा सिधासामा घेवून जंगलात कामावर हजर होण्यासाठी अ‍ॅडवान्सची गरज असते. त्यानंतर दर आठवड्याला बाजारासाठी पैसे अ‍ॅडवान्स द्यावे लागतात. मात्र कॅशलेसमुळे व मजुरांचा पगार बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश असल्याने आणि बहुतांश मजुरांकडे बँक खाते नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कामावर आलेल्या मजुरांना अ‍ॅडवान्स न मिळाल्याने अनेक मजूर काम करण्यास तयार होत नाहीत तर अनेक मजूर आल्यापावली परत गेल्याने अधिकाऱ्यांपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. मजुरांना रोखीने पैसे मिळणार नाहीत, अशी भूमिका या खात्याने घेतल्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबेच दणाणले आहेत. राज्यात कॅशलेस व्यवस्था सरकारी कार्यालयापासून होत असल्यामुळे मजुरांचे पगार करताना चेकनेच व्यवहार करण्याच्या सूचना खात्याने दिल्या आहेत. त्यातील महत्वाची अडचण म्हणजे उपलब्ध मजुरांपैकी ८० टक्के मजुरांकडे बँकेचे खातेच नसल्याने वृक्षलागवडीसाठी व जंगली कामासाठी मजूर उपलब्ध होतील कसे आणि आगावू रक्कम दिल्याशिवाय ते कामावर येणार नसल्याने भलतीच समस्या उभी राहिली आहे.
वन्य प्राणी, वृक्ष संवर्धन व जंगल संरक्षण आणि वृक्षलागवड ही महत्वाची कामे आहेत. वनसंरक्षणाचे काम वर्षभरासाठी असते तर पाणी अडवा पाणी जिरवा, वनतळे व मचाणीवरून वन्य प्राण्यांचे रक्षण करणे ही कामे वर्षभर मजुरामार्फत केली जातात. मात्र कॅशलेसमुळे मजुरांना काम देणे अवघड झाले आहे.

खाते उघडण्याची समस्या
४वनमजुरांना रोखीने पैसे द्यायचे नाही, असे वनविभागाचे आदेश आहेत. परंतु मजुरांचे बँकेत खाते नसल्याने करायचे काय, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचीच मजुरांची खाते उघडण्यासाठी धडपड असून त्यातही अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून मजुरांचे बँकेत खाते उघडून द्या, अशा विनंत्या बँक अधिकाऱ्यांना करीत आहेत. या कामावर अन्य राज्यातून मजुरांना आणले जात असल्याने त्यांचे खाते उघडण्याचा गहण प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सणवार, आठवडी बाजारासाठी लागते रोकड
४ग्रामीण, आदिवासी भागात अजूनही रोजच्या किंवा आठवड्यात मिळणाऱ्या रोख पैशावर अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. विशेषत: आठवड्यातून पगार मिळणे अपेक्षित आहे. कारण आठवडी बाजार ग्रामीण आदिवासी भागात महत्वाचा असतो. त्यासाठी वनाधिकारी त्यांना खिशातून पैसे देऊ करतात. आगाऊ घेतलेल्या पैशांवर पुढील कामे अवलंबून असतात.

वृक्षलागवड अडचणीत येण्याची शक्यता
४शासनाने यंदा राज्यभर ५० कोटी वृक्ष तीन टप्प्यांत लागवड करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खड्डे खोदावे लागणार आहे. खड्डे खोदण्यासाठी मजुरांना अगोदर पैसे द्यावे लागतात. अन्यथा ते मजूर जुलै महिन्यात होणाऱ्या वृक्ष लागवडीच्या राज्यस्तरीय कामाला उपलब्ध होऊ शकणार नाही, त्यामुळे वनाधिकाऱ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.