संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा प्रश्न मिटला

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी डिजिटल माध्यमांचा आधार घेतला जात आहे. शेतकरी कर्जमाफीसह गावातील सर्व प्रकारचे आॅनलाईन व आॅफलाईन काम संगणक परिचालकांकडून केले जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सुशी दाबगाव : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी डिजिटल माध्यमांचा आधार घेतला जात आहे. शेतकरी कर्जमाफीसह गावातील सर्व प्रकारचे आॅनलाईन व आॅफलाईन काम संगणक परिचालकांकडून केले जाते. मात्र डिजिटल कामे करणाऱ्या संगणक परिचालकांना वर्षभरापासून मानधन न दिल्यामुळे उपासमार सहन करावी लागत होती. दरम्यान ‘लोकमत’ने हा प्रश्न मांडल्याने जिल्हा परिषदेने तातडीने मानधन मानधन वाटप केले.
ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना आॅनलाईन व आॅफलाईन सेवा देणाºया संगणक परिचालकांना वर्षभरापासून मानधनाकरिता वंचित राहावे लागले. ६०० संगणक परिचालकांचे एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८, जानेवारी २०१८ पासून एप्रिल २०१८ पर्यंतचे सर्व मानधन मिळाले नव्हते. पण कामे सुरूच ठेवली होती. ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राच्या अधिकाºयांना विचारले असता जिल्हा परिषदेकडून मासिक अनुदान न आल्याचे सांगितले. दरम्यान ‘६०० संगणक परिचालकांचे मानधन रखडले’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची जिल्हा परिषदने तातडीने दखल घेवून आपले सरकार सेवा केंद्राकडे संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा निधी वळता केला.
ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना आॅनलाईन व आॅफलाईन दाखल्यांसह इतरही सेवा सुरू झाली आहे. शेतकºयांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची कामे करूनही संगणक परिचालकांवर अन्याय करण्यात आला होता. संबंधित विभागाने दुर्लक्ष केले होते.
त्यामुळे संगणक परिचालकांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले होते. जिल्हा परिषदेने संबंधित यंत्रणेला मानधनाची रक्कम वळती केल्याने संगणक परिचालकांची आर्थिक समस्या सुटली आहे.