अखर्चित निधीवर अध्यक्षांनी विभागप्रमुखांना खडसावले

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना लाखो रूपयांचा निधी मिळूनही खर्चाअभावी निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.

अध्यक्षांनी घेतला आढावा : राज्य शासनाकडे तक्रार करण्याचा दिला दम
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना लाखो रूपयांचा निधी मिळूनही खर्चाअभावी निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक सभांमध्ये विरोधकांनी अखर्चित निधीवर सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरूनुले यांनी बुधवारी सभा बोलावून आढावा घेतला. यात अनेक विभागाचा निधी अखर्चित आढळून आल्याने विभाग प्रमुखांना चांगलेच खडसावले व अखर्चित निधी आर्थिक वर्ष संपण्याच्या अगोदर खर्च करा, अन्यथा राज्य शासनाकडे तक्रार करू, असा दम अध्यक्षांनी विभाग प्रमुखांना दिल्याची माहिती आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्याला केवळ एक महिना उरला आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांना मिळालेला निधी अखर्चित आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत कल्याणकारी योजना राबवून नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासन निधी देत असते. मात्र सत्ताधाऱ्यांमधील योग्य समन्वयाअभावी निधी अखर्चित असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी अनेक सभांमध्ये लावून धरला. मात्र सत्ताधारी निधी खर्च झाल्याचेच सांगत राहिले. अखेर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभाग प्रमुखांची सभा बोलाविली. ही सभा रात्री उशीरापर्यंत चालली. यात अध्यक्षांनी शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा आढावा घेतला. तेव्हा अनेक विभागांचा निधी अखर्चित असल्याची बाब समोर आली. विशेष करून कृषी विभाग व समाजकल्याण विभागाचा सर्वाधिक निधी अखर्चित असल्याची बाब समोर आल्याने या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अध्यक्षांनी चांगलेच खडसावल्याची माहिती आहे.
पाणी टंचाई निवारणार्थ आलेल्या निधीतून सव्वा कोटी अखर्चित असून, अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास योजनेच्या कामासाठी ८ कोटी ७५ लाखांचा निधी मिळाला. परंतु, आतापर्यंत केवळ २ कोटी रूपये लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले असून जवळपास ५ कोटी रूपये अखर्चित आहेत.
कृषी विभागाच्या विशेष घटक योजनेंतर्गत ५ कोटी ३३ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. या योजनेच्या लाभासाठी ३ कोटींचे प्रस्ताव आले. आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली नसली तरी यातील जवळपास २ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. असाच प्रकार सर्व विभागांमध्ये असून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा जवळपास २० कोटी रूपयांचा निधी अखर्चित असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)