युतीच्या काळातील योजनांना महाविकास आघाडीकडून सुरुंग

२०१४ ते २०१९ पर्यंत राज्याचे अर्थमंत्रीपद सुधीर मुनगंटीवार यांच्या रूपाने चंद्रपूरकडे होते. या पाच वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी न भुतो...अशा निधीची तरतूद झाली. महाविकास आघाडी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. या दोन्ही अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून चंद्रपूर जिल्ह्याची घोर निराशाच झाल्याचे दिसून येते.

मुनगंटीवार राज्याचे अर्थमंत्री असताना २०१४ - २०१९ पर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यावर पाच वर्षे निधीचा पाऊस पडला. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या विसापूर येथील बाॅटनिकल गार्डनचे काम अर्धवट आहे. विसापूर येथे सैनिकी शाळेलाही काही प्रमाणात निधीही गरज आहे. बल्लापूर येथे अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभे झाले. तरीही १०० टक्के काम झालेले नाही. पोंभुर्णा येथे बचत गटांच्या महिलांसाठी अगरबत्ती प्रकल्प, मधुमक्षिका पालन प्रकल्प व कुक्कुटपालन प्रकल्पाबाबत अर्थसकंल्पात साधा उल्लेखच नाही. चंद्रपूर येथे वन अकादमीची इमारत पूर्णत्वास आलेली आहे. पुढे काहीही दिसत नाही. चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची इमारत साकारत असताना ती जळाली. याबाबतही शासन उदासीन असल्याचे दिसून आले. चंद्रपूर येथे बाबा आमटे अभ्यासिका, प्रियदर्शिनी सांस्कृतिक सभागृहाचे नूतनीकरण चंद्रपूर येथे नियोजन भवन व बल्लारपूरचे बसस्थानक पूर्णत्वास आले आहे. चंद्रपूरसह जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांत अत्याधुनिक बसस्थानकांचे काम सुरू आहे. ही कामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी निधीची तरतूद दिसत नाही. मूल येथे मा. सा. कन्नमवार सभागृह, बल्लारपूर मार्गावर अब्दुल कलाम आझाद गार्डन, पोंभुर्णासह अजयपूर, ब्रह्मपुरी येथे इको-पार्क, ताडोबा पर्यटन, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना मुलांना माऊंट एव्हरेस्ट शिखर सर करण्यासाठी राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला होता. हे सर्व प्रकल्प चंद्रपूरचा भूमिपुत्र अर्थमंत्री असल्यामुळे जिल्ह्यात आणले. राज्यात सत्तांतर झाले. चंद्रपूरला आधीच खूप दिले म्हणून आता त्याकडे साफ दुर्लक्ष करायचे, असाच हा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया चंद्रपूर जिल्ह्यात उमटत आहेत.