योजना दोन्ही राज्याच्या, घरकूल मात्र एकच

खेड्यापड्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांना हक्काचा निवारा मिळावा, या हेतूने शासनाकडून घरकूल योजना सुरु करण्यात आली. ...

मोठे गौडबंगाल : अधिकारी, अभियंता व दलालांनी रक्कम हडपल्याचा आरोप
आॅन द स्पॉट रिपोर्ट
शंकर चव्हाण जिवती
खेड्यापड्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांना हक्काचा निवारा मिळावा, या हेतूने शासनाकडून घरकूल योजना सुरु करण्यात आली. मात्र या योजनेचा फायदा कितपत लाभार्थ्यांना होतो, अधिकारी, अभियंता आणि दलाल त्यात आपले उखळ कसे पांढरे करून घेतात, याचा प्रत्यय जिवती तालुक्यातील भोलापठार येथे आला आहे. यासंदर्भात येथील काही नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसह आमदार संजय धोटे यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी प्रस्तुत प्रतिनिधीने या गावास भेट दिली असता, हा गंभीर प्रकार उजेडात आला.
जिवती तालुक्यातील पुडीयाल मोहदा ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणारे भोलापठार हे गाव तेलंगणा व महाराष्ट्र सीमेवरील १४ वादग्रस्त गावांपैकी एक गाव आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गावात दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा काम करीत आहे. घरकुलाचे बांधकाम एका राज्याकडून आणि निधी मात्र दोन्ही राज्याच्या योजनेतून उचलण्यात आल्याने येथील घरकूल प्रकरण आता चांगलेच गाजू लागले आहे. दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या या नागरिकांसाठी तेलंगणा शासनाकडून निवाऱ्याची सोय करण्यात आली. असे असताना महाराष्ट्र शासनाकडून सन २०१२-१३ मध्ये सामाजिक न्याय विभागांतर्गत रुक्मिणीबाई सूर्यवंशी, रामराव कोसळे, व शेषेराव कोंगे याना घरकुल मंजूर करुन निधीही देण्यात आला. रुक्मिणीबाई सूर्यवंशी व रामराव कोगले यांनी तेलंगणा सरकारकडून मिळालेल्या घरकुलाचे बांधकाम केले आणि त्याच बांधकामावर दलालांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन घरकुलाची बिले काढली. त्याच गावातील शेषराव कोंगे यांना आंध्र सरकारच्या घरकुल योजनेतून मात्र घर मिळाले नाही. महाराष्ट्र शासनाकडून मंजुर घरकुलाच्या संपूर्ण बिलाची उचल केल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून मंजुरी झालेल्या घरकुलाचे कुठेच बांधकाम झाले नाही. तेलंगणा शासनाच्याच योजनेतील घरकुलाचे फोटो लावून अधिकारी, अभियंता व दलालांनी मिळून लाभार्थ्यांला अंधारात ठेवले व संपूर्ण निधी हडपल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून केला जात आहे. शासनाच्या घरकुल योजनेवर अंकुश ठेवण्यासाठी शासनाचा जबाबदार अधिकारी म्हणून अभियंता नेमलेला आहे. त्याने कामाची पाहणी केल्यानंतरच कामाची बिले लाभार्थ्यांना दिली जातात. मात्र ज्या ठिकाणी घरकुलाचे काम झाले नाही मग त्या लाभार्थ्यांना घरकुलाची रक्कम दिली कशी, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या नागरिकांना निवाऱ्याची सोय व्हावी त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी पंचायत विभागाने लक्ष ठेवणे अपेक्षित असताना पंचायत विभाग प्रत्यक्षात काय करतो? हे यातून दिसून आले आहे.
अधिकाऱ्यांकडून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न
भोलापठार येथील घरकूल प्रकरणात अधिकारी, अभियंता व दलालांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे उघड करुन या बांधकामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जीवती पंचायत समितीकडे करण्यात आली होती. परंतु अजूनही निवेदनाची दखल कुण्या अधिकाऱ्यांने घेतली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी घरकुलाचे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याची चर्चाही परिसरात सुरु आहे.
केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही. सदरील लाभार्थ्यांना दिलेल्या घरकुलाचे बांधकाम झाले आहे. त्यानुसारच त्यांना बिले देण्यात आली आहेत. एका लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे काम थांबले असून त्याने पायवा खोदला आहे. तसा करारनामाही आम्ही त्याच्योकडून लिहून घेतला आहे.
- संदीप गोडसेलवार, संवर्ग विकास अधिकारी जिवती
गरजू लाभार्थी मारतात चकरा
ज्या लाभार्थ्यांना खरच घरकुलाची गरज आहे, अशा लाभार्थ्यांना अजूनही घरकूल मिळाले नाहीत. आणि ज्यांनी घरकुल बांधले आहेत, अशा अनेक लाभार्थ्यांना बिलासाठी पंचायत समितीच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.
जुनीच घरे दाखवून रकमेची उचल
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याच्या वादात अडकलेल्या १४ गावांत दोन्ही राज्याची घरकूल योजना राबविली जात आहे. सर्वात अगोदर तेलंगणा राज्याने या परिसरातील गावांमध्ये घरकुलाचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात केले आहे आणि त्याच लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेतील घरकूल मंजूर झाल्याने तेलंगणाकडून मिळालेल्या घरकुलांचे फोटो लावून रकमेची उचल केल्याची माहिती मिळत असून या संपूर्ण प्रकरणाची प्रामाणिक चौकशी केल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार आहे.