चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर संसदेत चर्चा

अधिवेशन सुरू झाल्याच्या अगदी पहिल्या दिवशीच धानोरकर यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्न विचारून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना घेरले. देशामध्ये मंदीची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्याला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. आता या मंदीचा परिणाम सर्व क्षेत्रात दिसून येत आहे. मंदीमुळे लाखो युवकांना बेरोजगार व्हावे लागले आहे.

ठळक मुद्देदिल्लीत धानोरकर यांनी केला चंद्रपूरचा आवाज बुलंद

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्यातील काँग्रेसचे एकमेव खासदार सुरेश ऊर्फ बाळु धानोरकर यांनी या हिवाळी अधिवेशनात अनेक प्रश्न मांडून चंद्रपूरचा आवाज दिल्लीत बुलंद केला आहे. या अधिवेशनात चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्रातील खासदार धानोरकर यांनी वेगवेगळे प्रश्न मांडल्यामुळे प्रथमच एवढे प्रश्न एकत्रित मांडणारे ते खासदार ठरले आहेत.अधिवेशन सुरू झाल्याच्या अगदी पहिल्या दिवशीच धानोरकर यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्न विचारून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना घेरले. देशामध्ये मंदीची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्याला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. आता या मंदीचा परिणाम सर्व क्षेत्रात दिसून येत आहे. मंदीमुळे लाखो युवकांना बेरोजगार व्हावे लागले आहे. या याबाबतीत केंद्र सरकार काय पावले उचलणार आहे, असा सवाल त्यांनी अर्थमंत्र्यांना केला.संपूर्ण देशामधे जशी राष्ट्रीय उद्यान ताडोबाची ओळख आहे, तशीच देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदुषित शहर म्हणून चंद्रपूरची ओळख आहे. हे अजिबात भूषणावह नाही. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु आहे. त्यामुळे अधिक प्रदुषणास जबाबदार असलेल्या चंद्रपूर वीज केंद्रावर आवश्यक कारवाई करण्यात यावी. तसेच चिमण्यांची उंची वाढवण्यात यावी, यासाठी तातडीची उपाययोजना केली जावी, अशी मागणी खासदार धानोरकर यांनी संसदेत केली.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोरपावसाच्या लहरीपणाचा सर्वात अधिक फटका शेतकºयाला बसतो. अनेकदा दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना नापिकीला सामोरे जावे लागते. वर्षभर शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे, यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी बाळू धानोरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली. चंद्रपूरमध्ये लोअर पैनगंगा, गोसेखुर्द आणि वाडनेर प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ते कधी पुर्ण होणार याची माहिती सरकारने सभागृहाला द्यावी अशी माणगी खासदार धानोरकर यांनी केली.कापूस उत्पादकांना ३० हजार एकरी मदत द्याविदर्भातील विशेषत: झाडीपट्टीतील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झाले, त्यासाठी राज्याने दिलेली मदत अत्यंत अत्यल्प आसल्याने किमान धान उत्पादकांना २५ हजार रुपये एकरी मदत द्यावी तसेच कापूस उत्यादक शेतकऱ्यांना ३० हजार एकरी मदत केंद्र सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी लोकसभेत केली. एवढेच नाही तर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना याचा पाठपुरावा करण्यासाठी पत्रदेखील लिहिले.ओबीसी समाजाच्या मागणीकडेही लक्ष वेधलेअनेक वर्षांपासून समाजाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या ओबीसी वर्गाच्या जनगणनेचा प्रलंबित प्रश्न निकालात काढण्यात यावा, अशी मागणी देखील त्यांनी या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत केली. १९३१ साली ओबीसींची जनगणना करण्यात आली, त्यात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के होती. त्याआधारे मंडल आयोगाने २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला दिले. पण २०२१ चा जनगणना कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला आहे. त्यासाठी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये प्रीटेस्ट झाली. पण त्याच्या नमुना प्रश्नावलीच्या १३ नंबर कॉलममध्ये ओबीसीचा उल्लेख नाही. ओबीसीसाठी कॉलम नसल्यामुळे आंदोलन केले जात आहे. २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी कॉलम नाही, तर जनगणनेत आमचा सहभाग नाही, अशा पाटया लावून २०२१ च्या जणगनेवर बहिष्कार घालण्याचे आंदोलन सुरू झाले आहे. म्हणून, ओबीसी साठीचा कॉलम २०२१ च्या जनगणनेत समाविष्ट करण्यात यावे याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.