पीएफ लेखेसंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश
By Admin | Updated: September 24, 2014 23:28 IST2014-09-24T23:28:55+5:302014-09-24T23:28:55+5:30
जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे सन २०११ पासून न मिळाल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चुनारकर यांनी ग्राामविकास

पीएफ लेखेसंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे सन २०११ पासून न मिळाल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चुनारकर यांनी ग्राामविकास व पंचायत राज्य विभागाकडे केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याचे पत्र ग्रामविकास व पंचायत विभागाने जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे.
जिल्हा परिषद चंद्रपूर येथील प्राथमिक शिक्षक भविष्य निर्वाहर निधी वर्गणीदार आहेत. भविष्य निर्वाह निधी कार्यपद्धतीच्या नियमानुसार लेखा अधिकाऱ्याने प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर प्रत्येक वर्गणीदाराला निधीतील त्याच्या हिशोबासंबंधीचे विवरणपत्र पाठविले पाहिजे आणि अशा विवरणपत्रात १ एप्रिल रोजी असललेली प्रारंभिक शिल्लक वर्षात जमा किंवा खर्च झालेली रक्कम वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी जमा झालेल्या व्याजाची रक्कम आणि त्या तारखेला अखरेची शिल्लक असलेली रक्कम दर्शविली पाहिजे, असा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम आहे. परंतु या नियमांकडे दुर्लक्ष करुन चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने सन २०११-१२, सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या तब्बल तीन वर्षांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे वर्गणीदारास उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांत प्रचंड असंतोष पसरला होता. संबंधित प्रकरणासंबंधाधत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षकांत प्रचंड असंतोष पसरला होता.
या प्रकरणासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चुनारकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची महाराष्ट्र शासनाने तातडीने दखल घेतली. असून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रातून दिले आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियमातील तरतुदीनुसार वर्ग तीन व वर्ग चारच्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांबाबातच्या सेवाविषयक बाबीवर निर्णय घेण्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार अर्जाची सखोल चौकशी करुन नियमानुसार भविष्य निर्वाह निधी लेखे देण्याची कार्यवाही करावी, असे म्हटले आहे. (नगर प्रतिनिधी)