शेतकऱ्यांची जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश

तळोधी (बा) परिसरातील तळोधी, लखमापूर, वाढोणा, सावरगाव येथील शेतकरी सध्या तणावाखाली जगत असताना ...

तळोधी परिसरात खळबळ : महसूल विभागाकडून मनस्ताप
तळोधी : तळोधी (बा) परिसरातील तळोधी, लखमापूर, वाढोणा, सावरगाव येथील शेतकरी सध्या तणावाखाली जगत असताना महसूल विभागाने शेकडो शेतकऱ्यांच्या वहीवाटीतील हजारो एकर जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश काढल्याने एक खळबळ उडाली आहे. अशा आदेशामुळे त्यांना यापुढे आत्महत्येशिवाय पर्यायच नसल्याचे शेकडो शेतकऱ्यांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले.
पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या वाडवडीलांनी २० ते ४० वर्षापूर्वी काही जमिनी खरेदी केली असून त्यांच्या वारसदाराकडे सदर जमिनीचा दस्तावेज उपलब्ध आहे. सदर शेतीच्या उत्पन्नावरच अनेक शेतकरी आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. सदर शेतीच्या वहीवाटीचा कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे २०-४५ वर्षापर्यंतचा आहे. सदर जमीन शासकीय रेकार्डनुसार शेतकऱ्यांच्याच मालकीची असून त्यांनी या शेतीवरच शासनाच्या अनेक योजनेचा लाभही घेतला आहे. परंतु सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाच अचानक महसूल विभागाकडून जमिनी सरकार जमा करण्याचे आदेश आले. संबंधित जमिनी भूमीधारी हक्कावर वाटप करण्यात आल्या असून याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे नियम पुस्तिका खंड दोनचे नियम ८० अन्वये शर्तभंग झालेला आहे. करिता सदर जमीन सरकार जमा करण्यात येत असल्याची माहिती देऊन तहसील कार्यालयात आॅगस्ट २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांची सुनावणीही घेण्यात आली होती.
तद्नंतर तहसीलदार नागभीड व उपविभागीय अधिकारी ब्रह्मपुरी यांच्याकडे अ‍ॅड. विजय सहारे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लेखी उत्तरासह स्पष्ट केली. परंतु सदर जमीन खरेदी-विक्री सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी न घेतल्याने सदर जमीन सरकार जमा करण्यात हरकत नाही, असे सांगून शेतजमीन सरकार जमा करण्यात येते. अशा प्रकारचा आदेश संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. काही शेतकऱ्यांची प्रकरणे सुनावणीकरिता तहसीलदार नागभीड, उपविभागीय अधिकारी ब्रह्मपुरी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तळोधी(बा) परिसरातील लखमापूर सांझ्यातील भूमीधारी हवकाची जमीन खरेदी करून वहीवाट करणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे, अशी माहिती निलेश पोशट्टीवार, श्रीराम बोरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (वार्ताहर)
या जमीन प्रकरणात झालेला खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा अवैध असल्यामुळे महसुल विभागाने केलेली कारवाई योग्य आहे. परंतु सदर व्यवहार नियमित करण्याकरिता भरावी लागणारी रक्कम सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न परवडणारी असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क कायम ठेवण्याकरिता शासनाने नवीन अध्यादेश काढणे गरजेचे आहे.
-डॉ. सतीश वारजूकर
माजी जि.प. अध्यक्ष तथा
विद्यमान जि.प. सदस्य,
जि.प. चंद्रपूर