निधी न मिळाल्याच्या कारणावरून विरोधकांचा सभात्याग

तळोधी (बा.) ग्रामपंचायतीत झालेली आर्थिक अनियमितता व निधीच्या अपहारप्रकरणाचा मुद्दा काँग्रेसचे गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत तळोधी ग्रामपंचायतचे सरपंच, तत्कालीन व विद्यमान सचिव आदींनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट झाले.

ठळक मुद्देजि. प. सर्वसाधारण सभा : तळोधी (बा.) ग्रामसेवकाच्या गैरव्यवहाराची होणार चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : नरेगा आणि नागरिकांच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांसाठी मागील दीड वर्षात निधी मिळाला नसल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील जिल्हा परिषद सदस्यांनी शुक्रवारी केला. दरम्यान, नागभीड तालुक्यातील तळोधी (बा.) ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवकाला निलंबित करून गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची ग्वाही जि. प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली. सदर ग्रामपंचायतच्या सरपंचाला अपात्र ठरविण्याचा अहवालही विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.यावेळी जि. प. उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती क्रिष्णा सहारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कडिर्ले, समाजकल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अर्चना देवतळे, बांधकाम सभापती संतोष तंगडपल्लीवार, महिला व बालविकास सभापती गोदावरी केंद्रे, सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. तळोधी (बा.) ग्रामपंचायतीत झालेली आर्थिक अनियमितता व निधीच्या अपहारप्रकरणाचा मुद्दा काँग्रेसचे गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत तळोधी ग्रामपंचायतचे सरपंच, तत्कालीन व विद्यमान सचिव आदींनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) नुसार सरपंचाच्या अपात्रतेचा ठराव घेण्यात येणार असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. तत्कालीन व विद्यमान ग्रामसेवकाविरूद्ध महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ व वर्तणूक नियम १९६७ मधील नियमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याकरिता विभागीय चौकशी प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) निलेश काळे यांनी सभागृहात दिली. दीड वर्षात जिल्हा परिषदेने वैयक्तीक लाभाच्या योजनांसाठी निधी दिला नाही. त्यामुळे शौचालय, सिंचन विहिरींची कामे रखडली, असा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. मागील वर्षभरात नरेगातंर्गत एकही काम मंजूर न केल्याने मजुरांना कामे मिेळाली नाही. हक्काच्या रोजगारापासून वंचित राहावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेने हा विषय गांभिर्यानेच हाताळलाच नाही, अशी टीका सदस्यांनी केली. परंतु जि. प. अध्यक्ष भोंगळे यांनी हे आरोप तथ्यहिन असून विकासासाठी मुबलक निधी दिल्याचे सभागृहात सांगितले.ताडपत्री प्रश्नाकडे वेधले लक्षकाँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य गजानन बुटके यांनी जिल्हा परिषद सेस फंडातून राबविण्यात येणाºया ताडपत्री वितरणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. चिमूर पंचायत समितीने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ताडपत्री मागणीसंबंधाने पाठविलेली शेतकऱ्यांची यादी बदलविण्यात आल्याचा आरोप केला. खोजराम मरस्कोल्हे यांनीही क्षेत्रातील विविध प्रलंबित समस्यांकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधले. या सभेत घरकुल, संगणक आदी मुद्यांवरही चर्चा करण्यात आली.समाजकल्याणचा निधी नियमानुसारचसमाजकल्याण विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सेस फंडातून खर्च करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. पण ती फाईल परत आली. त्यामुळे नियमातील तरतुदीनुसार १० लाखांचा निधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानासाठी वर्ग केल्याची माहिती समाजकल्याण सभापती पाझारे यांनी दिली.