सावकारी कर्जमाफीसाठी केवळ २० प्रस्ताव

नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली.

कसे मिळणार कर्जमाफीचा लाभ? : कर्जाच्या खाईत असलेले शेतकरी अडचणीत
चंद्रपूर : नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केली. ३० जूनपर्यंत अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र आतापर्यंत जिल्हास्तरीय समितीकडे केवळ सिंदेवाही तालुक्यातील २० प्रस्ताव सादर झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित तालुक्यात सावकराच्या कर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना भोपळा मिळण्याची शक्यता बळावली आहे.
सावकरी कर्जमाफीचे प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीकडे सादर झाल्यानंतर ही समिती अभिप्राय देऊन जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव पाठवित असते. त्यानंतर त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन प्रस्ताव निकाली काढले जाते. मात्र आतापर्यंत केवळ सिंदेवाही तालुक्यातील २० प्रस्ताव सादर झाले असून यापैकी १६ प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रस्ताव सादर झालेल्या २० शेतकऱ्यांकडे १ लाख ८२ हजार रूपयांचे सावकारी कर्ज होते. त्यावर १६ हजार ९१९ रूपये व्याज झाले. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या सभेत १६ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यात शेतकऱ्यांचे कर्जाचे १ लाख ४१ हजार रूपये व व्याज १३ हजार ५८२ रूपये माफ होणार आहे. तर ४ प्रस्ताव त्रुटीमुळे परत पाठविण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सावकारी कर्ज घेणारे शेतकरी कर्ज माफीस पात्र ठरणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांचा अहवाल तालुका उपनिबंधकाकडे सादर करायचा होता. मात्र जिल्ह्यातील अनेक सावकारांनी अहवाल सहकार विभागाकडे सादर करण्यास दिरंगाई केली आहे. न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने सावकारांवरही दडपण आणता येऊ शकत नाही. तर कर्जमाफीसाठी शासनाने काही अटी घातल्याने ही प्रक्रीया लांबणीवर जात आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याचा अद्यादेश राज्य शासनाने काढला. ३० जूनपुर्वीच कर्ज प्रकरणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशा सूचना होत्या. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावनीच झाली नाही. यामुळे पेरणी तोंडावर असली तरी सावकारांकडे गहाण ठेवलेल्या वस्तू परत मिळाल्याच नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.(स्थानिक प्रतिनिधी)

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. ३० आॅगस्टपर्यत प्रस्ताव सादर करता येणार असून तालुकास्तरीय समितीकडून आलेल्या प्रस्तावावर जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेईल.
- राजेंद्र कौसडीकर
जिल्हा उपनिंबधक,
सहकारी संस्था चंद्रपूर.