केवळ १९ हजार शिधापत्रिकाधारकांची आॅनलाईन नोंद

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर सोपविण्यात आली.

अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर सोपविण्यात आली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांची आॅनलाईन नोंद करण्याचा उपक्रम घेण्यात आला. मात्र आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील १७ लाख १२ हजार ६५० शिधापत्रिकाधारकांपैकी केवळ १९ हजार ८१३ जणांचीच आॅनलाईन नोंद झाले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील नागरिकांना अधिनियमाच्या तरतूदी नुसार धान्य मिळावे, गरजू अन्नापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिधापत्रिका आधार क्रमांकासह बँक खाते क्रमांक नोंद करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने तहसील स्तरावरील यंत्रणेला दिले. त्यानुसार शिधापत्रिकाधारकांची आॅनलाईन प्रक्रिया वर्षभरापासून सुरु आहे. यात बल्लारपूर तालुक्यात आजडघीला एक लाख २२ हजार ३२६ शिधापत्रिकाधारक व्यक्तीपैकी पाच हजार ३३७ जणांनी आॅनलाईन नोंद करुन जिल्ह्यात आघाडी घेतली आहे.
यामध्ये मूल तालुक्याचा शेवटचा क्रमांक असून ७८ हजार ४८७ शिधापत्रिकाधारकांपैकी केवळ १४८ व्यक्तींची आॅनलाईन नोंद केली आहे. केंद्र सरकारने एलपीजी अनुदानाच्या धर्तीवर धान्यावरील मिळणारे अनुदानही थेट बँक खात्यात जमा करण्याचे व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला स्मार्ट कॉर्ड योजनेत समाविष्ट करण्याचे धोरण आखले आहे. यात स्वस्त धान्य दुकानदारावर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘बॉयोमेट्रीक’ यंत्रणा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यामुळे शिधापत्रीका आधार क्रमांकासह निर्गमीत करुन बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली.
शिधापत्रिकेचा तपशिल आॅनलाईन होण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे अर्जाचे वितरण करण्यात आले. मात्र सरकारी यंत्रणेच्या चालढकल सवयीमुळे यामध्ये प्रगती मंदावल्याचे दिसून येत आहे. अन्न सुरक्षा अधिनियम राबविण्यात स्वस्त धान्य दुकानांची महत्वाची भूमिका आहे. अशातच ‘बॉयोमेट्रीक’ पद्धत आणण्याच्या घोषणेमुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. धान्याचा काळाबाजार रोखणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शिधापत्रिकाधारकांना धान्याचा पुरवठा केला जात नाही. शिधापत्रीकेतील समाविष्ट महिलेला कुटुंब प्रमुखाचा दर्जा यामुळेच देण्यात आला आहे. याचे प्रशासनन स्तरावर सुरू असून काही दिवसांत आॅनलाईन नोंद पूर्ण होईल.
दक्षता समित्यांचे कार्य कागदावरच
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व वितरीत केलेल्या धान्याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा, तालुका, स्वस्त धान्य दुकान, नगरपालिका व महानगरपालिका स्तरावर दक्षता समित्या गठित आहेत. मात्र दक्षता समित्यांचे कार्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याच्या काळ्याबाजारावर नियंत्रण आणू शकल्या नाही. परिणामी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाला शिधापत्रिकाधारकांची नोंद आॅनलाईन करावी लागली आहे. या अधिनस्थ समित्यांचे कार्य कागदावरच ठरल्याचा हा परिणाम आहे.
सात तालुक्याची कामगिरी निराशजनक
शिधापत्रिकेतील समाविष्ट नावाची आॅनलाईन नोंद करण्यात जिल्ह्यातील मूल, सिंदेवाही, भद्रावती, कोरपना, राजुरा, गोंडपिपरी व चिमूर तालुक्याची कामगिरी निराशाजनक असल्याची बाब उघड झाली आहे. मूल मध्ये ७८ हजार ४८७ पैकी १४८, सिंदेवाही ८३ हजार ७२८ पैकी ३२२ , भद्रावती १ लाख ७ हजार १९ पैकी ४०४, कोरपना ८५ हजार ६५९ पैकी ४४१, राजुरा ८३ हजार ८२४ पैकी ४७१, गोंडपिपरी ६३ हजार २१८ पैकी ६४९ तर चिमूर तालुक्यातील एक लाख ६९ हजार ३४५ समाविष्ट असलेल्या शिधापत्रिकेतील नावापैकी केवळ ६६५, जणांची आॅनलाईन नोंद झाल्याचे दिसून येते. येथील अन्न पुरवठा निरीक्षकांवर कारवाईची टांगती तलावर लटकत आहे.