ठेकेदारांच्या हितासाठी एक कोटी

ठेकेदारांच्या हितासाठी शासनाचे १.२० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा सनसनाटी आरोप जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीचे सदस्य अविनाश जाधव यांनी

२२ लाखांचे नुकसान केल्याचा आरोप
जिल्हा परिषद: ग्रामीण पाणी पुरवठ्याची सभा गाजली
चंद्रपूर : ठेकेदारांच्या हितासाठी शासनाचे १.२० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा सनसनाटी आरोप जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीचे सदस्य अविनाश जाधव यांनी गुरूवारी येथील जिल्हा परिषद सभागृहात पार पडलेल्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत केला. या आरोपाने सभेत चांगलाच गहजब झाला.
२० आॅगस्ट रोजी पार पडलेल्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबविण्याठी कंत्राटदारांना देण्यात येत असलेल्या निविदेसंदर्भात मुद्दा उपस्थित करून जिल्हा परिषदेकडून शासनाचे कसे नुकसान केले जात आहे, हे अविनाश जाधव यांनी सिध्द करून दाखविले. या आरोपाची गंभीर दखल घेऊन याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गड्डमवार यांनी केली.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडे प्रादेशिक पाणी पुरवठ्याच्या एकुण ३५ योजना राबविण्यासाठी आहेत. सदर योजना कंत्राटदारांना ३१ मार्च २०१४ पर्यंत राबविण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. सदर योजनांची मुदत ३१ मार्च २०१४ संपत असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने नव्याने निविदा काढणे अपेक्षित असताना सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये मुद्दाम नवनव्या जाचक अटी टाकून, कधी निविदेच्या अटीमध्ये बदल करून निविदा प्रक्रिया लांबविण्यात आल्याचा आरोप या सभेत करण्यात आला. शेवटी सदर काम करीत असलेल्या कंत्राटदारांना ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. एवढ्यावरच न थांबता सदर कंत्राट पुन्हा लांबविण्याच्या दृष्टीने आजपर्यंतसुद्धा निविदा प्रक्रिया पुर्ण केली नाही. आजच्या स्थितीत ३५ कामांपैकी १६ कामांची निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाली असून १९ कामांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांपासून प्रादेशिक पाणी पुरवठ्याच्या योजनांची कामे अशाच प्रकारे जाणिवपूर्वक रेंगाळून ठेवण्यात येत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
उपरोक्त सर्व योजनांवर सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या कालावधीमध्ये ३.५ कोटी खर्च करण्यात आला. मुदतवाढीमुळे हा खर्च जुन्याच कंत्राटदारांवर करण्यात आला. त्यानंतर मात्र काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये निविदा टेंडर ३५ ते ३८ टक्के कमी केले. याचाच अर्थ १.२२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यातही दोन महिन्याूपूर्वी ज्या १६ कामांचे टेंडर उघडण्यात आले आहे. त्याचे अ‍ॅग्रीमेंट करण्यात आले नाही. ही बाब गंभीर आरोप असून जिल्हा परिषद ठेकेदारांच्या भल्यासाठीच चालविण्यात येत आहे काय, असा संतप्त सवाल गड्डमवार यांनी सभेत उपस्थित केला.
ज्या कामांना मुदतवाढ दिलेली आहे, त्या ठेकेदारांनी योजनेसाठी फार थोडी सामग्री आणली असल्याने पूरपरिस्थिती किंवा अन्य आपत्कालिन परिस्थिती निर्माण झाल्यास जनतेला शुद्ध पाणी पिण्यासाठी देण्यात येणार का, असा प्रश्न अविनाश जाधव यांनी उपस्थित केला. योग्य काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर प्रशासकीय कार्यवाही करावयाची झाल्यास ज्यांना काम देण्यात येत आहे त्याच्याकडून कामाच्या किमान १० टक्के सुरक्षा निधी जिल्हा परिषदेने घेतली पाहिजे, अशी सुचना जाधव यांनी केली आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांवर पाणी टंचाई निधीतून कामे प्रस्तावित करण्यात आली. त्यासाठी ७५ कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यांपैकी केवळ ३६ कामे सुरू असून उर्वरित कामे सुरू झालेली नाही. मात्र पाणी टंचाईचा निधी कालमर्यादेत असल्याने सदर निधी शासनाकडे परत जातो. अशा स्थितीत उर्वरीत कामे हे कोणत्या निधीतून करणार? कामे न होण्याकरीता कोण जबाबदार आहे? अशावर कोणती कार्यवाही करणार, असे प्रश्न उपस्थित करून ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, याला जबाबदार असलेल्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी संदीप गड्डमवार व अविनाश जाधव यांनी या सभेद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)