नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर ओबीसींचा मोर्चा

समाजातील सर्वात मोठा घटक ओबीसी असतानाही सरकारने ओबीसींवर अन्यायच केला आहे.

क्रिमिलेअरची अट रद्द करा : ओबीसी महासंघाची बैठक
चंद्रपूर: समाजातील सर्वात मोठा घटक ओबीसी असतानाही सरकारने ओबीसींवर अन्यायच केला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून पुन्हा ओबीसींची शक्ती एकवटली आहे. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय व्हावे, अशी मागणी सर्वस्तरारुन होत असल्याने या मागणीसाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनावर ओबीसींचा मोर्चा ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या न्यायासाठी सर्वपक्षात असलेल्या ओबीसी आघाडीच्या प्रतिनिधींनी, लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरुन ओबीसींसाठी एकत्र यावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी केले.
प्राचार्य तायवाडे येथील धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विदर्भ स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थ्यांच्या बैठकीत रविवारी बोलत होते. प्राचार्य तायवाडे म्हणाले की, केंद्र सरकारमध्ये क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. असे असले तरी आमच्यावर लादलेली असंवैधानिक क्रिमिलेअरची अट कायमची रद्द करण्यात यावी, ही मूल मागणी आहे. ओबीसींच्या विकासासाठी केंद्र व राज्यात ओबीसी मंत्रालयाची नितांत गरज आहे. तर केंद्र सरकार देत असलेल्या ओबीसी शिष्यवृत्तीची १०० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. तसेच ५० टक्के कपात करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका यावेळी व्यक्त केली.
बैठकीला वेगवेगळ्या आघाडींचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात माजी आमदार सुदर्शन निमकर, सचिन राजुरकर, शरद वानखेडे, बबलू कटरे, गुणेश्वर आरीकर, डॉ. एम. जी. राऊत, मनोज चव्हाण, महेंद्र निंबार्ते, गोपाल सेलोकर, भूषण दडवे, खेमेंद्र कटरे, अजय तुमसरे, डॉ. छाया दुरुगकर, निकेश पिने, प्रमोद मुन, विनोद उल्लीपवार, डॉ. छाया दुरडकर, वैशाली बोकडे, कृष्णा देवासे, डॉ. गजानन धांडे, खुशाल बावणे, प्रा. रमेश पिसे, वैशाली काळे, अनिता ठेंगळी, डी. डी. पटले, प्रा. अमित मांढरे, गोविंद वरवाडे, उज्ज्वला महल्ले, श्यामल चन्ने, राकेश रोकडे, नीलेश कोडे, रोशन कुंभलकर, सुरेखा रडके, विनोद हजारे, राजेश ठाकरे, प्राचार्य टाले, प्रा. मस्के, संजय भिलकर, पन्नालाल राजपूत, अरविंद जायस्वाल, सूर्यकांत जायस्वाल, रमेश कोलते, प्रदीप कोल्हे, नाना लोखंडे यांनी आपले विचार व्यक्त केले. तसेच मोर्चा अधिकाधिक व्यापक होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बैठका, विदर्भस्तरीय महिला मेळावा व विद्यार्थ्यांचे अधिवेशन याच्या आयोजनासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. अभियांत्रिकीमधील अ‍ॅरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना नाकारण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)