मंत्र्यांसोबत ओबीसी कृती समितीची चर्चा

राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या बंद असलेल्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे. मागील सरकारने ओबीसी शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित ठेवलेले प्रश्न मार्चपर्यंत

चंद्रपूर : राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या बंद असलेल्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे. मागील सरकारने ओबीसी शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित ठेवलेले प्रश्न मार्चपर्यंत सोडविण्याचे पुर्ण प्रयत्न करण्यात येणार असून ओबीसी कृती समितीसोबत लवकरच मुंबई मंत्रालयात बैठक घेऊन प्रलंबित विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले. विदर्भातील ओबीसी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली व मागण्यांचे निवेदन दिले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम मोठी असून केंद्राकडून पाहिजे त्या प्रमाणात निधी येत नाही. त्यामुळे वितरणाला अडचण निर्माण होत आहे, असे यावेळी ना. बडोले म्हणाले. साडेचार लाख व सहा लाख रुपयांच्या क्रिमीलेयर अटीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, सरसकट सहा लाख क्रिमिलेयर करण्यावर सरकार विचार करीत आहे. सोबतच क्रिमीलेयर देताना एसडीओ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ न लावता क्रिमीलेयरचे प्रकरण तात्काळ निकाली काढण्यासंबंधी लवकरच निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांना दिलेल्या निवेदनात घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुच्छेद तयार करून ओबीसीसाठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची तरतूद करण्यात यावी. तसेच सामाजिक न्यायमंत्रालयाने क्रिमीलेयरसंदर्भात काढलेले वेगवेगळे दोन परिपत्रक रद्द करून सहा लाख क्रिमीलेयरचे परिपत्रक काढण्यात यावे. ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन ओबीसींची जनगणना त्वरित करण्यात यावी आदी मागण्याचा समावेश होता. शिष्टमंडळात चंद्रपूर ओबीसी कृती समितीचे सचिन राजूरकर, प्रा. हरिभाऊ पाथोडे, अविनाश पाल, शेषराव येलेकर, खेमेंद्र कटरे, चंद्रकांत बहेकार, दामोदर नेवारे, वसंता गहाणे, नितीन चौधरी, प्रा. श्याम ठवरे आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)