आता गावागावात आपले सरकार सेवा केंद्र

राज्यातील ग्रामपंचायतीचे कामकाज आॅनलाईन आणि डिजीटल करण्याच्या दृष्टीने सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.

डिजिटल ग्रामपंचायती : सर्वच दाखले सेवा केंद्रातून मिळणार
राजकुमार चुनारकर चिमूर
राज्यातील ग्रामपंचायतीचे कामकाज आॅनलाईन आणि डिजीटल करण्याच्या दृष्टीने सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाचे संगणकीकरण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कामही या केंद्रामार्फत केले जाणार आहे.
मागील पाच वर्षाचा डाटा संगणीकृत करण्याची योजना आहे. मागील पाच वर्षातील जन्म-मृत्यू दाखले यासह विविध प्रकारच्या माहितीचा समावेश राहणार आहे. या केंद्रासाठी जागा, वीज, इंटरनेट जोडणी आदी सुविधा ग्रामपंचायतीमार्फत उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
या प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थाचा कारभार संगणीकृत होणार आहे. ई- पंचायत प्रकल्पाअंतर्गत अपेक्षित असलेली एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले पुरवताना आणखी अनेक सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या इतर सर्व विभागामार्फत ग्रामपंचायतीचे कामकाजही आॅनलाईन आणि डिजीटल करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामस्थांना वेळोवेळी लागणारे विविध प्रकारचे शासकीय दाखले, या सेवा केंद्रातून दिले जणार आहेत. याशिवाय ग्रामपंचायतीशी संबंधित नसलेल्या आणि नागरिकांसाठी उपयोगी इतर सेवाही संगणकीरणाद्वारे उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
राज्यात यापूर्वी सन २०११ ते २०१५ या काळात संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. आता या प्रकल्पाचा पुढील टप्पा आपले सरकार सेवा केंद्र या नावाने सुरु केला जात आहे. ग्रामविकास विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचलनालय आणि सीएएसपी - एसपीव्ही-ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड या केंद्र सरकार पुरस्कृत उपक्रमाचा माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न १५ लाखापेक्षा जास्त आहे. अशा ग्रामपंचायती एका पेक्षा जास्त सेवा केंद्र सुरु करु शकतील. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह ग्रामसभेत ठेवावा व ग्रामसभेची मंजुरी घ्यावी, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा ग्रामपंचायतीमध्ये एक स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पत्न १५ लाख पेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी परिसरातील काही ग्रामपंचायतीचा गट तयार करुन नागरिकांच्या सोयीच्या ठिकाणी सेवा केंद्र सुरु केले जाणार आहे. कमी उत्पन्न असतानाही ग्रामपंचायतीच्या इच्छेनुसार केंद्र स्थापन करता येईल.

केंद्रातून या सुविधा देण्यात येणार
आपले सरकार सेवा केंद्रातून प्रामुख्याने जन्म नोंदणी व प्रमाणपत्र, मृत्यूची नोंदणी व प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, विवाहाचा दाखला, नोकरी व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता आकारानी, मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, विजेच्या जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र, शौचालय दाखला, जॉबकार्ड, बांधकामासाठी परवानगी प्रामणपत्र, नळजोडणी चारित्र्यांचा दाखला, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र आदी दाखल्याचे संगणकीकरण आणि वितरण करण्यात येणार आहे.
याशिवाय रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकींग सेवा, ईकॉमर्स, पॅनकार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते भरणे, पासपोर्ट, वीज बिल भरणे, पोस्ट विभागाच्या सेवा इत्यादी सेवाही आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नागरिकांकडून माफक शुल्क आकारले जाणार आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रामुळे पंचायतराज व्यवस्थेचा कारभार संगणीकृत होऊन नागरिकांना या केंद्रातून विविध दाखले मिळण्यास मदत होणार आहे. १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतीमध्ये हे केंद्र सुरू करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. या केंद्रामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार आॅनलाईन होऊन पारदर्शक होण्यासही मदत होणार आहे.
-पद्माकर अल्लीवार,
ग्रामविकास अधिकारी, चिमूर.