लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली झाली, की शेतकऱ्यांना योजनेसंदर्भात संपर्क साधण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यावर पर्याय म्हणून आता महावितरणप्रमाणे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनाही १३ हजार १४१ मोबाइल सिम कार्ड (सबस्क्राइबर आयडेंटिटी मॉड्यूल) वाटण्यात आले.
बदली झाली की संबंधित अधिकारी हे सिम कार्ड त्यांच्या जागेवर रूजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करणार आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांची अडचण दूर होईल, असा दावा कृषी विभागातील सूत्राने केला आहे.
कृषी विभागामध्ये अधिकाऱ्यांचा किंवा कर्मचाऱ्यांचा थेट शेतकऱ्यांशी संबंध खूप कमी येतो, अधिकारी फोन उचलत नाहीत किंवा अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यावर संपर्कास अडचणी येतात, अशी राज्यातील शेतकऱ्यांची तक्रार होती.
कृषी विभागाला दरमहा २४ लाखांचे बिल
कृषी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या एका सिम कार्डसाठी प्रति महिना १९५.३० रुपये खर्च येणार आहे. यामुळे दर महिन्याला कृषी विभागाला २४ लाखांचे बिल भरावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना संवाद साधण्यास सोपे व्हावे म्हणून राज्यातील सर्व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हे सिम कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची बदली झाली तरीही त्या जागेवर येणाऱ्या नवीन अधिकाऱ्यांना तो नंबर किंवा सिम कार्ड हस्तांरित होणार आहे.
पुण्यात कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते किटचे वाटप
पुण्यातील वैकुंठ मेहता सरकारी व्यवस्थापन संस्थेत १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रब्बी हंगाम आढावा बैठकीत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते विविध जिल्ह्यांसाठी सिम कार्डच्या किट वाटप करण्यात आले. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता न आल्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांना पिकांबाबत मार्गदर्शनाची गरज असेल आणि अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक बदलला तर अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतीच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते. अधिकाऱ्यांकडे एकच मोबाईल क्रमांक असल्यास संपर्क साधणे सोयीचे होते, अशी मागणी सुरू होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी महावितरणने काहौ वर्षांपूर्वीच आपल्या अधिकाऱ्यांना सिम कार्ड वाटप केले. आता हाच पॅटर्न कृषी विभागानेही लागू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी जरी बदलला तरी फोन नंबर तोच असावा यासाठी कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १३ हजार १४१ सिम कार्डचे वाटप करण्यात आले.
Web Summary : Farmers will now easily contact agriculture officers, even after transfers. Officers receive dedicated SIM cards to ensure constant accessibility for farmers. The agriculture department will bear monthly expenses to facilitate this initiative.
Web Summary : किसानों को अब तबादलों के बाद भी कृषि अधिकारियों से आसानी से संपर्क होगा। अधिकारियों को किसानों के लिए निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु समर्पित सिम कार्ड मिलेंगे। कृषि विभाग इस पहल को सुगम बनाने हेतु मासिक खर्च वहन करेगा।