गाव विकासासाठी लढणाऱ्या पुढाऱ्याची गरज

: चिमूर तालुक्यात ८५ ग्रामपंचायत निवडणूक

राजकुमार चुनारकर

चिमूर : तालुक्यात ८५ गावांत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचे धुमशान जोरात सुरू आहे. ग्रामपंचायतीत गाव पुढारी निवडून जाणार आहेत. सदस्य, सरपंचपद केवळ मानाचे नाही, तर ते कामाचे पद आहे. केंद्र, राज्य शासनाचा निधी थेट गावाला मिळतो आहे. गावाला निधी आणि अधिकारही वाढला आहे. त्यामुळे गावाचे कारभारीही तितकेच सक्षम, कल्पक, गाव विकासाच्या ध्येयाने प्रेरित असलेले पाहिजेत. त्यामुळे मतदारांनीही गाव कारभाऱ्यांची निवड करताना सजग असले पाहिजे.

गेल्या सहा वर्षांत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना करोडोचा निधी मिळाला आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचा मोठ्या प्रमाणावरील निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाकडून येणारा शंभर टक्के निधी पूर्वी जिल्हा परिषदांना मिळत होता. कामाचे नियोजन आणि खर्च जिल्हा परिषदेतून होत होता. मात्र गेल्या पंधरा वर्षात धोरणे बदलत गेली आणि वित्त आयोगाकडून येणारी शंभर टक्के रक्‍कम थेट ग्रामपंचायतींना मिळत गेली. पाच वर्षात ग्रामपंचायतींना करोडो रुपये मिळाले आहेत. आता पंधराव्या वित्त आयोगाची ८० टक्के रक्‍कम थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. सन २०२०-२१ मध्येही ग्रामपंचायतींना करोडो रुपये मिळाले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांमधून थेट ग्रामपंचायतींना निधी येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला अतिशय महत्त्व आहे.

तालुक्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचे धूमशान जोरात सुरू आहे. गावागावात ही निवडणूक मोठ्या प्रतिष्ठेची झाली आहे. त्यातून चुरस वाढली आहे. ही चुरस निवडणुकीनंतर विकासाच्या राजकारणातही दिसली पाहिजे. त्यासाठी निवडून जाणारे कारभारी सक्षम व गाव विकासाचा ध्यास घेतलेले असले पाहिजेत. असे कारभारी निवडून देणे हे गावातील प्रत्येक मतदाराचे कर्तव्य आहे. असे असले तरी तालुक्यातील विकासाचा ध्यास असलेले किती गावपुढारी निवडून येतात, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

बॉक्स

केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून उपलब्ध होणारा निधी

सर्व शिक्षा अभियान (वर्गखोल्या,शाळा, शौचालय व इतर सुविधा), बाल विकास योजना (अंगणवाडी इमारत, पूरक आहार, इतर साहित्य), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान, पाणीपुरवठा वीज देयकाच्या ५० टक्के अनुदान, स्वच्छ भारत अभियान, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, बायोगॅस प्रधानमंत्री आवाससह घरकुलाच्या अन्य योजना, अन्य इतर योजना

यातून निधी मिळतो.

बॉक्स

ग्रा.पं.च्या स्वतःच्या नियंत्रणाखालील निधी

ग्रामपंचायतीचे स्व-उत्पन्न (करांपासून मिळणारे उत्पन्न), ग्रामनिधी (ग्रामपंचायतीसाठी राज्य शासनाने आकारणी करून वसूल केलेल्या करामधील ग्रामपंचायत हिस्सा), पंधरावा वित्त आयोग, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत अभियान (सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन निधी), जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त होणारा निधी, लोकसहभाग, स्थानिक खासगी कंपन्यांकडून मिळणारा सीएसआर, शासनाकडून मिळणारी बक्षिसे, पारितोषिके, पुरस्कार रक्कम. आदी प्रकारे ग्रामपंचायतींना वर्षाला करोडोच्या घरात निधी येतो.

बॉक्स

ग्रामसभेला महत्त्व

ग्रामपंचायतींचा कारभार हा चार भिंतींच्या आत चालणारा कारभार एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही आणि मर्यादित राहू नये म्हणून ग्रामसभांचे महत्त्वही अबाधित ठेवले आहे. पण ग्रामसभेला अडवाअडवी, जिरवाजिरवीच्या राजकारणातून पाहिले जात असल्यामुळे ग्रामसभा बदनाम होत आहेत. अशा प्रकारामुळे मूळ हेतूच बाजूला पडत आहे.