नावालाच एमआयडीसी, कागदावरच उद्योग

उद्योगांना चालना मिळून वाढ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १३ ठिकाणी ३ हजार २६५.६६ हे.आर. जागा संपादीत करून ...

३ हजार २६५.६६ हे. आर जागा संपादित
सिंदेवाही, नागभीड, गोंडपिंपरीच्या एमआयडीसीत केवळ फलकच
मंगेश भांडेकर चंद्रपूर
उद्योगांना चालना मिळून वाढ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात १३ ठिकाणी ३ हजार २६५.६६ हे.आर. जागा संपादीत करून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना केली. एमआयडीसी स्थापन झाल्याने उद्योग सुरू होऊन स्थानिकांना रोजगार प्राप्त होईल, अशी आशा होती. मात्र गोंडपिंपरी, नागभीड, सिंदेवाही येथील एमआयडीसीत उद्योगांचा पत्ता नाही. येथे फक्त फलक उभे आहेत. गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्यात ९ उद्योगांनी अडीच कोटींच्यावर सबसिडी घेतली. मात्र तरीही उद्योगांची स्थिती जैसेथे असून नावालाच एमआयडीसी व कागदावरच उद्योग असे चित्र आहे.
सर्व भागांचे सारख्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण व्हावे असे या महामंडळाच्या स्थापनेमागील प्रमुख हेतू आहे. यासाठी महामंडळ शासनाने संपादन केलेल्या जागेवर सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करून त्यांचा विकास करण्याचे कार्य करते. खते, औषधे, ट्रक, स्कूटर, सायकली, घड्याळे, दूध शीतकरणाची इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, अन्नपदार्थ, शीतपेये, पशुखाद्ये इत्यादी लहान-मोठ्या उद्योगधंद्यांची या महामंडळाव्दारे उभारणी केली जाते.
कारखान्यांसाठी निरनिराळ्या आकारांचे भूखंड पाडणे, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, पाण्याची सोय व बँका, डाकघरे, दूरध्वनी इत्यादी सोयींची तरतूद करणे या प्रकारे औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास केला जातो. तंत्रज्ञांना व लघुउद्योजकांना गाळे पुरविणे व त्यांचे उपक्रम प्रस्थापण्यात मदत करणे या प्रकारे महामंडळ उत्तेजन देत असते. तसेच औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधणे, औद्योगिक व नागरी वृध्दीसाठी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करणे आणि सरकारी व निमसरकारी अभिकरणांसाठी ठेव अभिदान तत्वावर प्रकल्प बांधणे इत्यादी कामेही महामंडळ करत असते.
औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड साधारणपणे ९९ वर्षाच्या पट्याने दिले जातात. एका वर्षात कारखान्याच्या उभारणीला सुरुवात व दोन वर्षात ते पूर्ण व्हावे, असा सर्वसाधारण नियम आहे. मात्र या नियमाचे पालन होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नावालाच एमआयडीसी असून उद्योग उभारणी कागदावरच राहिली आहे.

९ उद्योगांनी घेतली अडीच कोटींची सबसिडी
एमआयडीसीत उद्योग स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून राज्य शासनाकडून सबसिडी दिली जाते. २००७ च्या सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंर्तगत जिल्ह्यातील ११ उद्योग घटकांना पात्रता प्रमाणपत्र निर्गमीत करून ६ उद्योगांना औद्योगिक विकास अनुदान, व्याज सवलत अंतर्गत १ कोटी ३५ लाख ६ हजार रूपयाची सबसिडी देण्यात आली. तर २०१३ च्या सामूहिक प्रोत्साहन योजने अंर्तगत जिल्ह्यातील १० उद्योगांना पात्र ठरवून ३ उद्योगांना १ कोटी ७९ लाख ३३ हजार रूपयाची सबसिडी देण्यात आली आहे. मात्र तरीही उद्योगांची स्थिती सुधारलेली नाही. गोंडपिंपरी, सिंदेवाही व नागभीड येथील एमआयडीसी केवळ कागदावर असून येथे उद्योगांचा पत्ता नसून केवळ एमआयडीसीचे फलक लागून आहेत.

१०१ भूखंडावरील
उत्पादन बंद
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ एमआयडीसी मध्ये आरेखीत केलेल्या ८८९ भूखंडापैकी केवळ २१९ भूखंडावर उत्पादन सुरू आहे. तर १०१ भूखंडावरील उत्पादन बंद असून तब्बल ९६ उद्योगांना टाळे लागले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, अतिरीक्त चंद्रपूर, ताडाळी, घुग्घुस, वरोरा, मूल, राजुरा, चिमूर, भद्रावती, नागभीड, सिंदेवाही व गोंडपिंपरी येथे मोठे, लघु उद्योगासाठी एमआयडीसी स्थापन आहे. या तेराही एमआयडीसीत ८८९ भूखंड आरेखित करण्यात आले. यात प्रत्यक्षात ६७३ भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहेत. मात्र केवळ २१९ भूखंडावरच उद्योग सुरू असून २८२ भूखंड वाटप होऊनही मोकळे पडून आहेत. ५३ भूखंडांवर बांधकाम सुरू असून १४१ आरेखित भूखंड अद्यापही शिल्लक आहेत. शिल्लक भूखंडामध्ये व्यापारी व औद्योगिक भूखंडाचा समावेश आहे. भद्रावती येथे लघु व मोठे असे ठिकाणी एमआयडी स्थापन असून चंद्रपुरातही दोन एमआयडीसी आहेत.