नागभीडची एमआयडीसी नागभीडलाच भार !

नागभीड येथे १९९० मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. याला आता तब्बल २५ वर्षाचा कालावधी होत असला तरी या एमआयडीसीने नागभीड तालुक्याला काय दिले, ...

एक पिढी बरबाद : भूखंड २५ वर्षांपासून धूळ खात
घनश्याम नवघडे नागभीड
नागभीड येथे १९९० मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. याला आता तब्बल २५ वर्षाचा कालावधी होत असला तरी या एमआयडीसीने नागभीड तालुक्याला काय दिले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यातच एक संपूर्ण पिढी गेली.
पूर्णपणे धान शेतीवर अवलंबून असलेला हा तालुका आहे. पण गेल्या १०-१५ वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे या धानशेतीचे पार बारा वाजले आहेत. शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटल्या गेला आहे. सतत येणारी नापिकी आणि वाढत चाललेले कर्जाचे डोंगर, यामुळे आत्महत्येसारखा मार्गही या तालुक्यातील शेतकरी पत्करायला लागला आहे. शेतकऱ्यांवर ही वेळ येवू नये यासाठी येथे शेतीला पुरक किंवा विविध उद्योगांची निर्मिती करण्यात आली असती तर या तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराच्य संधी निर्माण झाल्या असत्या. पण या दिशेने कोणतेच पाऊल उचलल्या न गेल्याने नागभीडची एमआयडीसी नागभीडच्या जीवावर भार झाली आहे, असे म्हटले तरी ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
नागभीडला एम.आय.डी.सी. मंजूर झाल्यानंतर नागभीड-नागपूर राज्य महामार्गावर नवखळानजिक या एम.आय.डी.सी.साठी जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. उद्योगासाठी शेकडो प्लॉट पाडण्यात आले. या प्लॉटच्या वितरणाची प्रक्रियासुद्धा पार पाडण्यात आली. अतिशय अल्पावधीत हे प्लॉट वितरित करण्यात आले.
पण प्लॉट वितरित झाल्यानंतर या प्लॉटधारकांनी काय ‘दिवे’ लावले याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाने घेतली असती तर नागभीडच्या एम.आय.डी.सी. वर आज जी अवकळा आली आहे, ती अवकळा कदाचित आली नसती.
उद्योगाच्या नावावर स्वस्तात प्लॉट मिळतात म्हणून केवळ जिल्ह्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्याबाहेरील शेकडो लोकांनी येथे प्लॉट बुक करून घेतले आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की या प्लॉटधारकांचा ‘उद्योग’ प्लॉट बुक करण्यापलिकडे पुढे सरकलाच नाही. आज जर कोणीही या एम.आय.डी.सी.चा फेरफटका मारला तर उजाड माळरानापलिकडे या एम.आय.डी.सी.त काहीच दिसत नाही. नाही म्हणायला या एम.आय.डी.सी.मध्ये दोन-चार उद्योग सुरू आहेत. पण त्यांच्यातही कोणाच्या हाताला उद्योग देण्याची क्षमता नाही.
शासनाला या एमआयडीसीची खरोखरच प्रगती बघायची असेल तर गेल्या २५ वर्षात ज्यांनी ज्यांनी येथील प्लॉट बुक केले आहेत, त्यांच्याकडून अगोदर हे प्लॉट परत घेण्याची प्रक्रीया सुरू करावी. प्लॉट परत घेतल्यानंतर नवीन लोकांना प्लाट वाटपाची प्रक्रिया राबविताना अगोदर स्थानिकांना प्राधान्यक्रम द्यावा, निश्चितच अवघ्या काही वर्षात यात बदल जाणवेल.