वन मंत्रालयाची निती बिल्ट उद्योगासाठी घातक

बिल्ट उद्योगाला जागतिक दर्जा मिळाला आहे. या उद्योगामुळे शहराची भरभराट झाली. मात्र २०१४ मध्ये बांबु पुरवठ्याचा करार वनमंत्रालयाने संपुष्टात आणला.

आंदोलनाचा पाचवा दिवस : बांबुचा पुरवठा थांबविला
बल्लारपूर : बिल्ट उद्योगाला जागतिक दर्जा मिळाला आहे. या उद्योगामुळे शहराची भरभराट झाली. मात्र २०१४ मध्ये बांबु पुरवठ्याचा करार वनमंत्रालयाने संपुष्टात आणला. परिणामी बल्लारपूर पेपर मिलला कच्च्या मालाअभावी अडचण निर्माण झाली आहे. उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी बांबु पुरवठा करण्याचा करार करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र वन मंत्रालयाने अडवणुकीचे धोरण आखले आहे. यामुळे उत्पादन क्षमता कमी झाली आहे. यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. परंतु वन मंत्रालयाची निती बिल्ट उद्योगासाठी घातक ठरणारी असल्याचा आरोप माजी खासदार व कामगार नेते नरेश पुगलिया यांनी केला. यासाठी साखळी उपोषण सुरू असून गुरुवार आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे.
बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभा व विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसच्या वतीने स्थानिक नगरपालिका चौकात माजी खासदार नरेश पुगलिया यांच्या मार्गदर्शनात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रविवारपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. बुधवारी उपोषणात महिलांनी भाग घेतला. अ‍ॅड. मेघा भाले, अर्चना बुटले, वर्षा दानव, गुरूदीप कौर गिल, छबुताई मेश्राम, शोभादेवी महतो, रोजिदा ताजुदीन, उमादेवी मिश्रा यांचे उपोषण नगराध्यक्ष छाया मडावी, माजी नगराध्यक्ष रजनी मुलचंदानी, सुनंदा आत्राम, माजी नगरसेवक एलिजाबेथ रायबोले यांनी लिंबूपाणी पाजून सोडविले.
दरम्यान, गुरुवारी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव राहुल पुगलिया, चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष गजानन गावंडे, नगरसेवक अशोक नागापुरे, ओबिसी सेलचे अध्यक्ष देवेंद्र बेले, घनश्याम मुलचंदानी, वसंत मांढरे, देवेंद्र आर्य, मजहर अली यांनी सुदर्शन पुल्ली, दिलीप डोंगे, गजेंद्रसिंग, श्रीनिवास उपेंदर व नरेंद्र पडवेकर यांना पुष्पहार अर्पन करून उपोषणावर बसविण्यात आले.
बिल्ट उद्योग कच्चा मालाशिवाय चालू शकत नाही. उद्योगाला लागणारा कच्चा माल म्हणून बांबुचा पुरवठा सन २०१४ पर्यंत नियमित केला जात होता. तदनंतर वन मंत्रालयाने निविदा प्रक्रिया केली. या प्रक्रियेला नाममात्र त्रुटी दर्शवून दोनदा रद्द करण्यात आली. यामुळे आजघडीला ९० टक्के कच्चा माल आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तामीलनाडू व अन्य राज्यातुन आयात करावा लागत आहे. परिणामी उद्योगाला मोठ्या खर्चाला सामोरे जावे लागत आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात सहज उपलब्ध होणारा बांबु व लाकडाचा वन मंत्रालयाने जाणिवपूर्वक तुटवडा निर्माण केला आहे. यामुळे येथील उत्पादनावर विपरित परिणाम होत असून कामगारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. याला कारणीभूत वनमंत्री व वनविभाग असल्याचा आरोप पुगलिया यांनी केला आहे. (शहर प्रतिनिधी)