आहार शिजविण्याच्या दरात अल्प वाढ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2019 21:21 IST2019-02-06T21:20:57+5:302019-02-06T21:21:15+5:30

शालेय पोषण आहार योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत १ ते ५ व्या वर्गातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार तसेच ६ ते ८ वीतील विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार दिल्या जात आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गाकरिता १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गाकरिता १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात येतो. परंतु, आहार शिजविण्यासाठी केवळ ५.३५ टक्के वाढ केल्याने महिला बचतगटांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

Minimum increase in cooking cost | आहार शिजविण्याच्या दरात अल्प वाढ

आहार शिजविण्याच्या दरात अल्प वाढ

ठळक मुद्देमहिला बचतगटांमध्ये नाराजी : सरकारने महागाईकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शालेय पोषण आहार योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत १ ते ५ व्या वर्गातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार तसेच ६ ते ८ वीतील विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार दिल्या जात आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गाकरिता १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गाकरिता १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात येतो. परंतु, आहार शिजविण्यासाठी केवळ ५.३५ टक्के वाढ केल्याने महिला बचतगटांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र शासनाने २०१६ च्या आदेशानुसार सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी सन २०१५-१६ च्या अन्न शिजविण्याच्या दरात ७ टक्के वाढ करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार २७ आॅक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अन्न शिजविण्याच्या दरासाठीची प्रतिदिन प्रति लाभार्थी आहार खर्च मर्यादा प्राथमिक वर्गासाठी (१ ते ५ वी) ४ रूपये १३ पैसे आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी (६ ते ८ वी) ६ रूपये १८ पैसेप्रमाणे निश्चित करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता सन २०१६-१७ च्या अन्न शिजविण्याच्या दरात ५.३५ टक्के दरवाढ मंजूर केली आहे. २ फेब्रुवारी २०११ च्या निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धतीनुसार यामध्ये वाढ केल्या जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, दरवाढ न करता जुनाच निर्णय कायम ठेवला. ग्रामीण भागामध्ये तांदळाबरोबरच इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा शाळेमध्ये केला जातो. यापासून आहार बनविण्यासाठी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक लाभार्थ्यांसाठी निश्चित असलेल्या आहार खर्चाच्या विभागणीवर नजर टाकल्यास आजच्या वाढत्या महागाईकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, असा आरोप शालेय आहार शिजविणाऱ्या महिला बचतगटांचा आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये स्वयंसेवी संस्था, बचतगट यांच्यामार्फत शिजविलेल्या तयार आहाराचा पुरवठा शाळांमध्ये केला जात आहे. शहरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीचा वापर करून आहार तयार होतो. शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाºया यंत्रणेला नवीन दरानुसार आहार खर्चाचे अनुदान अदा करण्याचे आदेश दिल्याने महिला बचतगटांचा हिरमोड झाला आहे.

Web Title: Minimum increase in cooking cost