मिनी मंत्रालय क्षेत्र पुनर्रचना आरक्षणाकडे लागले लक्ष

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, गडचांदूर व नागभीड या ग्रामपंचायती आता नगरपरिषद तर सिंदेवाही, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना या

राजकुमार चुनारकर ल्ल खडसंगी
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, गडचांदूर व नागभीड या ग्रामपंचायती आता नगरपरिषद तर सिंदेवाही, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना या ग्रामपंचायतीनगर नगरपंचायती झाल्या आहेत. यामुळे मिनी म्हणून या स्थानिक स्वराज्य संस्था मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मतदार संघाची पुनर्रचना अपरिहार्य आहे. त्यामुळे मतदार संघ पुनर्रचना आणि मतदार संघ आरक्षण सोडतीकडे राजकीय पुढाऱ्यांसह दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीला अकरा महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मतदार संघ पुनर्रचना आणि मतदार संघ आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी तीन ग्रामपंचायतींना नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात आला तर सिंदेवाही, सावली, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना व जिवती या ग्रामपंचायतीना शासनाच्या नव्या धोरणानुसार नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे.
चिमूर-सावरगाव जिल्हा परिषद मतदार संघात चिमूर ग्रामपंचायतींसह सावरगाव, मालेवाडा, खरकाडा, सोनेगाव, काग या गावांचा समावेश होता. या जि.प. क्षेत्रातून चिमूर नगरपरिषद झाल्याने १५ हजार लोकसंख्येची ग्रामपंचायत जि.प. क्षेत्रातून वगळली जाणार आहे. त्यामुळे चिमूर जि.प. क्षेत्र गोठवण्यात येणार काय, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क काढले जात आहेत.
शासनाने काही ग्रामपंचायतीचा विरोध असतानाही नागभीड ग्रामपंचायतीला नगरपरिषदेचा दर्जा दिला. त्यामुळे नागभीड-सुलेझरी हे क्षेत्रसुद्धा कमी होणार की काय, याकडे राजकीय पुढाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहेत.
गडचांदूर ग्रामपंचायतीला सुद्धा नगरपरिषद बनविल्याने या क्षेत्राचे सुद्धा विभाजन होणार आहे. या तिन्ही नगरपरिषदांच्या निर्मितीमुळे या जिल्हा परिषद मतदार संघाची निम्मी लोकसंख्या जिल्हा परिषद मतदार संघातून बाहेर गेली आहे. त्यामुळे पुनर्रचनेच्यावेळी गावांची अदलाबदल होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात आजघडीला ५७ जिल्हा परिषद मतदार संघ आहेत. त्यांपैकी अनेक तालुकास्तरावरील ग्रामपंचायतींना शासनाच्या नवीन धोरणानुसार नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे किती मतदार संघ कमी होणार व कोणत्या-कोणत्या गावांची अदलाबदल होणार याबाबत पुढाऱ्यासह कार्यकर्त्यांमध्ये तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मात्र या सर्व प्रकारामुळे अनेक जिल्हा परिषद पंचायती समिती मतदार संघाच्या क्षेत्रात पुर्नरचनेत अदलाबदल होणार हे मात्र नक्की.

अशी होणार पुर्नरचना
जिल्हा परिषद मतदार संघ फेररचनेचे सूत्र महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमन १९६१ मध्ये नमूद केलेले आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेली जिल्हा परिषद घटक धरली जाते. त््या जिल्हा परिषदेत किमान ५० मतदार संघ असणे आवश्यक आहे. कमी लोकसंख्येची जिल्हा परिषद आणि ५० मतदार संघ हे सुत्र निश्चित करून राज्यातील उर्वरीत जिल्हा परिषदासाठी जिल्हा परिषद मतदार संघाची लोकसंख्या निश्चित केली जाते. त्यावरून मतदार संघ पुनर्रचना केली जाते.

असे आहेत मतदार संघ
तालुकानिहाय जिल्हा परिषद मतदार संघ चिमूर तालुका-०६, ब्रह्मपुरी तालुका -०४, नागभीड तालुका-०५, सिंदेवाही-०४, सावली-०४, पोंभुर्णा-०२, बल्लारपूर-०२, गोंडपिपरी-०३, राजुरा-०४, कोरपना-०४, जिवती-०२, वरोरा-०४, चंद्रपूर तालुका-०६, भद्रावती तालुका-०४ व मूल तालुका-०३ असे एकुण ५७ जिल्हा परिषद क्षेत्र आहेत.