प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे माथाडी कामगार बेरोजगार

By Admin | Updated: August 3, 2016 01:58 IST2016-08-03T01:58:22+5:302016-08-03T01:58:22+5:30

‘अच्छे दिन येणार’ याची प्रत्येकांना आस लागून आहे. सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे झाली.

Mathadi workers unemployed due to administrative officials | प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे माथाडी कामगार बेरोजगार

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे माथाडी कामगार बेरोजगार

पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे : बाजार समित्यातून कामगारांना काढण्याचा डाव
चंद्रपूर : ‘अच्छे दिन येणार’ याची प्रत्येकांना आस लागून आहे. सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे झाली. मात्र सरकारची धोरणे व विकासाची दिशा आताही स्पष्ट झालेली दिसून येत नाही. सरकार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षीत धोरणामुळे माथाडी कामगारांवर उपासमारीचे संकट व बेरोजगारी कोसळली आहे.
जिल्ह्याला दोन मंत्री मिळाले. परंतु, आपल्याच मतदार संघातल्या कामगारांचे प्रश्न मंत्र्यांना सोडविता न येणे, हे मोठे दुर्देवच म्हणावे लागेल, असे रमजान खा पठाण अशरफी यांनी म्हटले आहे. कामगारांच्या हक्कासाठी त्यांच्याबरोबर आंदोलन करण्याची भाषा करणारे मंत्री आता मात्र कामगारांना विसरले आहेत. कामगारांच्या वारंवारच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असे रमजान खा पठाण यांनी म्हटले आहे.
कामगार कल्याण व त्यांच्या हिताकरिता महाराष्ट्र शासनाने ‘माथाडी कायदा’ अंमलबजावणी केली. मात्र जिल्ह्यात या कायद्याची अंमलबजावणी अडल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. ज्यामुळे जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व भात गिरण्यातील कामगार मागील अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या लाभाापासून वंचित आहेत.
राज्याच्या पणन संचालकांनी वारंवार या कायद्याची अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी अनेक बैठका व सभाद्वारे डी.डी.आर (जिल्हा निंबधक, सहकारी संस्था) यांना निर्देश दिले. परंतु, प्रशासकीय अधिकारी असलेले डी.डी.आर यांनी अंबलबजावणी करण्याबाबत आपल्या अखत्यारीतील बाजार समिती प्रशासनाला निर्देश देण्याऐवजी माथाडी कायद्याची मागणी करणाऱ्या माथाडी कामगारांना बेदखल करून अनधिकृत कामगारांना कामावर लावण्याचे व अधिकृत कामगारांना बेरोजगार करण्याचे निर्देश दिले आहे.
या लोकशाहीत आपल्या रास्त मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या माथाडी कामगारावर हुकूमशाहीद्वारे त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा व रोजगारापासून वंचित करण्याचा दबाव तंत्राचा वापर डी.डी.आर च्या संगणमताने बाजार समिती प्रशासनाने चालविला आहे. बाजार समित्या शासन व डी.डी. आर. यांच्या अधिन असतानाही शासनाच्या माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी न करता बाजार समिती प्रशासनाशी आर्थिक हात मिळवणी करुन कामगारांना डावलण्यात आले आहे.
शासनाच्या कायदे, योजना व आदेश, निर्देशाची अवहेलना करणाऱ्या बाजार समिती प्रशासनावर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी त्यांची डी.डी.आर पाठराखण करीत असल्याचा आरोप रमजान खा पठाण यांनी केला असून माथाडी कामगारांचे प्रश्न निकाली काढण्याची मागणीे केली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

Web Title: Mathadi workers unemployed due to administrative officials