पेसा कायदा अंमलबजावणीत महाराष्ट्र पहिले राज्य
By Admin | Updated: January 18, 2016 00:55 IST2016-01-18T00:55:46+5:302016-01-18T00:55:46+5:30
राज्यातील २ हजार ८४३ ग्राम पंचायतमधील सहा हजार गावांचा समावेश पेसा कायद्यांतर्गत होत असून पेसामधील सर्व ग्रामपंचायतीला विकास निधी पुरविण्यात आला आहे.

पेसा कायदा अंमलबजावणीत महाराष्ट्र पहिले राज्य
विष्णू सावरा : चिमूर येथे प्रकल्प अधिकारी व मुलांच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन
चंद्रपूर : राज्यातील २ हजार ८४३ ग्राम पंचायतमधील सहा हजार गावांचा समावेश पेसा कायद्यांतर्गत होत असून पेसामधील सर्व ग्रामपंचायतीला विकास निधी पुरविण्यात आला आहे. त्यामुळेच पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी सांगितले.
प्रकल्प कार्यालयामार्फत आदिवासी विकासाच्या योजना गरजूपर्यंत प्रभाविपणे पोहचवाव्यात तसेच या वसतिगृहात शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींमधून प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी निर्माण व्हावेत, अशी अपेक्षा ना. सावरा यांनी व्यक्त केली. चिमूर येथील प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय व मुलांच्या शासकीय वसतिगृहाचे उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी आमदार कीर्तिकुमार भांगडिया, प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र चौधरी व नगराध्यक्षा शिल्पा राचलवार उपस्थित होते. दीप प्रज्वलन करून ना. सावरा यांनी कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. १ कोटी २३ लाख रुपये खर्चून प्रकल्प कार्यालय तर २ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करून आदिवासी मुलांचे वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
प्रकल्प कार्यालय व आदिवासी मुलांचे वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत होते. आदिवासी समाजातील कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे शासनाचे धोरण आहे. आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहात राज्यात दरवर्षी ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात. तर २५ हजार विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीत असतात. या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. चिमूर प्रकल्पातील मागणी असलेल्या तिन्ही वसतिगृहाच्या बांधकामाला लवकरच मंजुरी देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
चिमूर येथील वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता ७५ असून वसतिगृहाच्या एक मजल्याच्या बांधकामासह विद्यार्थी क्षमता १५० करण्यास मंजुरी देण्याचे आश्वासन ना. सावरा यांनी दिले.
आदिवासी समाजातील तरुण तरुणींचा कल स्पर्धा परीक्षेकडे वाढला पाहिजे. आज मंत्रालयात एकही आदिवासी सचिव नाही, आयएएस अधिकारी नाही, अशी खंत व्यक्त करुन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आदिवासी टक्का वाढवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
चिमूर प्रकल्प क्षेत्रातील वसतिगृह बांधकामास मंजुरी व विद्यार्थी क्षमता वाढवून देण्याची मागणी आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी आपल्या भाषणातून केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र चौधरी यांनी केले. (स्थानिक प्रतिनिधी)