शेतकऱ्यांपुढे भारनियमनाचे नवे संकट

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या वरोरा- भद्रावती उपविभागीय कार्यक्षेत्राअंतर्गत ग्रामीण भागात भारनियमन करण्यात येत आहे.

शेती सिंचन कसे होणार ?: लोकप्रतिनिधींचीही उदासीनता
माजरी : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या वरोरा- भद्रावती उपविभागीय कार्यक्षेत्राअंतर्गत ग्रामीण भागात भारनियमन करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत सुरु असणारे भारनियमन बंद करावे, अशी ग्रामीण भागातून केली जात आहे.
पावसाळा असूनही वरूणराजाची कृपा होत नाही आणि सरकारी स्तरावर कृत्रिम पाऊसाची व्यवस्था केली जात नाही. यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. अशातच आता वीज वितरण कंपनीने भारनियमन सुरू केल्याने आणखी परिस्थिती बिघडली आहे. पाऊस नसल्याने आणि विद्युत भारनियमन मोठ्या प्रमाणात असल्याने शेती सिंचन कसे होणार, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
एकीकडे सिंचनाचा प्रश्न गंभीर बनला तर दुसरीकडे सरकारी भारनियमनाचे धोरण आडवे आले. यात बळीराजा भरडला जात असल्याची सर्वत्र ओरड ऐकविण्यात येते. या ग्रामीण परिसरात अनेक शेतकऱ्यांकडे सिंचन व्यवस्था असून केवळ वीज भारनियमनामुळे पिकांना पाणी देणे कठीण झाले आहे.
वातानुकूलित हवेत कार्यालयात बसून काम पाहणारे विद्युत अधिकारी यांच्याकडे ग्रामस्थांनी भारनियमन बंद करण्याची वेळावेळी मागणी केली. मात्र कोणताही उपयोग झाला नाही. लोकप्रतिनिधींनाही भारनियमन व शेती सिंचनाची अडचण सांगण्यात आली. त्यांच्याकडे बळीराजासाठी वेळ नाही. लोकप्रतिनिधींच्या उदासीन धोरणामुळे अधिकाऱ्यांची मनमर्जी सुरु असल्याचा परिसरातील ग्रामस्थांचा आरोप आहे.
निवडणुकीच्या काळात मोठमोठ्या आश्वासनाची खैरात करणारे पुढारी- नेते व लोकप्रतिनिधी यांचासुद्धा ग्रामीण क्षेत्रातील भारनियमनाकडे कानडोळा होत असल्याची सर्वत्र ओरड सुरू आहे. मागील वर्षी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत राजकीय पुढारी, उमेदवार व सर्वच प्रचार करणारे, शेती आणि शेतकरी यांच्या हिताची भाषा बोलत होते. मात्र आता शेतकरीवर्ग संकटात सापडला असताना भारनियमन बंद होण्यासाठी कुणीच पावलं उचलायला तयार नाहीत. भद्रावती तालुक्यात एकही सिंचन प्रकल्प नाही. याचेही कुणालाच सोयरसुतक दिसून येत नाही.
निवडणुकीदरम्यान व पुढे सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर ग्रामीण भागासाठी अच्छे दिन येणार, असे सर्वत्र बोलले जात होते. मात्र तसे काहीच झाले नसून पूर्वीसारखेच आणि त्यापेक्षा वाईट दिवस शेतकऱ्यांचे आले आहे. तरीही शासन काहीही करताना दिसत नाही, हे आणखी एक शेतकऱ्यांचे दुर्दैव. (वार्ताहर)