ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गेली अंधारात

गत चार वर्षापूर्वी शासनाकडून सार्वजनिक ग्रंथालयाची तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवालही प्रसिद्ध झाला. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून नवीन प्रस्ताव, दर्जा वाढीबाबत कोणताही तोडगा शासनाने

चंद्रपूर: गत चार वर्षापूर्वी शासनाकडून सार्वजनिक ग्रंथालयाची तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवालही प्रसिद्ध झाला. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून नवीन प्रस्ताव, दर्जा वाढीबाबत कोणताही तोडगा शासनाने काढला नाही. परिणामी दर्जा वाढीसोबत नवीन प्रस्ताव संचालनालयात धूळखात पडले आणि अनुदान रखडल्याने कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.
ग्रंथालय चळवळ खिळखिळी करण्याचा डाव शासनाचा असल्याचा आरोप चळवळीत काम करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय विधेयकात सुधारणा करावी, असे विधेयक पाच आॅगस्ट २०११ रोजी सादर केला. त्यावेळी राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना १३६ कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली.
त्यावर उत्तर देतांना, तत्कालीन तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री सावंत यांनी आधी राज्यातील सर्वच सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करुन अनुदान वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर राज्यभरातील शासनमान्य सर्वच सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. निर्णयानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात आली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात १७८ ग्रंथालय आहे. या सर्वांची तपासणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा अहवाल सहायक संचालकांकडे गेला. पुढे तो संचालकांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आला. वर्षभरानंतर अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्रुट्या असलेल्या वाचनालयांना त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, सुधारणा केल्यानंतर नवीन प्रस्ताव आणि दर्जा वाढीबाबतचे निर्णय अजूनही घेण्यात आलेला नाही. परिणामी शेकडोे प्रस्ताव संचालयात पडून आहेत, नियमित सार्वजनिक वाचनालयांना अनुदानही वेळेवर मिळत नाही. दिवाळीच्या तोंडावर अनुदान दिले. मात्र बँकांना सलग सुट्या आल्याने ग्रंथालयाच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारातच गेली. (स्थानिक प्रतिनिधी)