लोकसभा ना विधानसभा, सर्वात मोठी ग्रामसभा
By Admin | Updated: March 10, 2015 01:08 IST2015-03-10T01:08:35+5:302015-03-10T01:08:35+5:30
देशाला एकीकडे कृषीप्रधान म्हटले जाते व दुसरीकडे शासनच शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे.

लोकसभा ना विधानसभा, सर्वात मोठी ग्रामसभा
गुरुदेवभक्तांची गर्जना : भूमि अधिग्रहणाच्या विरोधात भजन सत्याग्रह
चंद्रपूर : देशाला एकीकडे कृषीप्रधान म्हटले जाते व दुसरीकडे शासनच शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. शासन अमलात आणू पाहणारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश शेतकरीविरोधी आहे. यात ग्रामसभेलाच कमी लेखले आहे. या अध्यादेशाला परत घ्या, अशी मागणी करीत ‘लोकसभा ना विधानसभा, सर्वात मोठी ग्रामसभा’ अशी गर्जनाच आज सोमवारी जिल्हाभरातील गुरुदेवभक्तांनी केली.
गुरुदेव सेवा मंडळाच्या वतीने आज सोमवारी दुपारी १२ वाजतापासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भजन सत्याग्रह आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी तुकारामदादाचे उत्तराधिकारी ल.भा. नारखेडेदादा, आचार्य वेरूळकर गुरुजी, गुरुदेव सेवा मंडळाचे जिल्हा प्रमुख सेवकराम मिलमिले, सुबोधदादा, गुरुकुंज मोझरीचे रविदादा खरतडकर, विठ्ठल महाराज डाखरे, भाऊराव वैद्य, डॉ. डी.पी. जोगी, रवी इंगोले, आनंदराव डफ आदी उपस्थित होते. दुपारी १२ वाजता वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना अभिवादन करून भजन सत्याग्रहाला सुरुवात करण्यात आली. रवी महाराज इंगोले यांनी महाराजांची एकापेक्षा एक सरस भजने गायिली. भजनाच्याच सोबतीने जनजागृती व समाज प्रबोधनही केले. त्यानंतर जिल्हाभरातून आलेल्या गुरुदेवभक्तांची रॅली काढण्यात आली. जटपुरा गेटवरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला गुरुदेवभक्तांनी पुष्पमाला अर्पण केली. त्यानंतर रॅली पुन्हा सत्याग्रहाच्या मंडपात विसर्जित करण्यात आली. यावेळी मार्गदशन करताना तुकारामदादाचे उत्तराधिकारी भुवैकुंठ आत्मानुसंधान अड्याळ टेकडीचे ल.भा. नारखेडे म्हणाले, शासनाचा हा भूमिअधिग्रहण कायदा म्हणजे लोकशाहीचा प्रत्यक्ष खूनच आहे. ग्रामसभा ही स्वयंभू, सर्वोंच्च व सार्वभौम आहे. तिच्यावर कोणी नाही, ग्रामसभेला कुणाच्या परवानगीची गरज नाही. तिच्यावर अपील नाही आणि स्टेदेखील नाही. २४ डिसेंबर १९६ ला भुरिया अॅक्टनुसार ग्रामसभा संसदेपेक्षा श्रेष्ठ ठरली आहे. असे असतानाही शासनाच्या भूमि अधिग्रहण कायद्यात ग्रामसभेच्या अधिकाराला तिलांजली दिली आहे. गुरुकुंज मोझरीचे रविदादा खडतरकर म्हणाले, शासन अमलात आणू पाहणारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकरी मातीत मिसळून उद्योजकांची भरारी होणार आहे. भूळ अधिग्रहण कायद्यामधील १८९४ च्या अन्यायकारक तरतुदीत २०१३ मध्ये प्रथमच सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मूळ इंग्रजकालीन कायद्यात ११८ वर्षानंतर सुधारणा होऊन हा सुधारित भूमि अधिग्रहण कायदा सर्व संमतीने संसदेत पारित होऊन १ जानेवारी २०१४ पासून अमलात आला होता. मात्र नव्या सरकारने कायद्याच्या मुख्य गाभ्यास हात घालून शेतकरी हिताचे कलमे वगळून नवा अध्यादेश आपल्या मताप्रमाणे पारित करवून घेतला. त्यामुळे या अध्यादेशाला आमचा विरोध आहे. हा अध्यादेश परत घ्यावा, अशी आम्हा गुरुदेवभक्तांची मागणी आहे. यावेळी गुरुदेव सेवा मंडळाचे जिल्हा प्रमुख सेवकराम मिलमिले म्हणाले, हे आंदोलन म्हणजे सुरुवात आहे. आपल्या गावांसाठी, हक्कांसाठी आणखी बरीच आंदोलने करावी लागणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी सर्वप्रथम क्रांती केली होती. स्वार्थी राजकारणी देशाचे कसे वाटोळे करतील, हे महाराजांनी यापूर्वीच आपल्या भजनात लिहून ठेवले आहे. गावाची संपत्ती गावकऱ्यांची आहे. सरकार केवळ आपण नियुक्त केलेला रखवालदार आहे. दरम्यान दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास गुरुदेव सेवा मंडळाच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना आपल्या मागणीचे निवेदन पाठविले. (शहर प्रतिनिधी)
शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून गुरुदेव सेवा मंडळाने भजन सत्याग्रह केला. या सत्याग्रहाला शेतकरी संघटनेचे पाठिंबा दर्शविला. शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप म्हणाले, शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आले आहे. देशात शेतकरीविरोधी २२४ कायदे आहेत. या कायद्यामुळे शेतकरी न्यायालयात जाऊन आव्हान करू शकत नाही. देशाच्या संरक्षणासाठी जमीन जात असेल तर आमचा विरोध नाही. मात्र उद्योजकांच्या भरभराटीसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वापरून त्यांना रस्त्यावर आणले जात असेल, तर याला आमचा कडाडून विरोध आहे. या आंदोलनात चटप यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्तेही उपस्थित होते.
काय आहे भूमी अधिग्रहण कायदा ?
ग्रामसभेचे भूसंपादनाला विरोध करण्याचे अधिकार रद्द
शेतकऱ्यांची जमीन घेण्यासाठी ८० टक्के शेतकऱ्यांची सहमती घेण्याची गरज नाही
शेतकऱ्यांची कोणतीही जमीन, केव्हाही सरकार ताब्यात घेणार
शेताची किंमत ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना राहणार नाही.
अधिग्रहणासाठी सरकारला नोटीफिकेशन, जाहिरात देण्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांची जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या उद्योगात शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी देण्याची अट रद्द
व्यासपीठावरच
जाळला अध्यादेश
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या भजन सत्याग्रहादरम्यान शासनाच्या भूमि अधिग्रहण अध्यादेशाच्या प्रति व्यासपिठावरच जाळून अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. यावेळी शेतकरीविरोधी शासनाचा निषेध करण्यात आला.