एमआयडीसीत उद्योग सुरू न केलेल्यांची लीज रद्द होणार

नागभीड - नागभीड येथील एमआयडीसीत अनेकांनी उद्योगाच्या नावावर भूखंड आरक्षित करून ठेवले, पण अद्यापही उद्योग सुरू केले नाही. अशा भूखंडधारकांची लीज रद्द करून हे भूखंड नव्या इच्छुक उद्योजकांना द्यावेत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव नागभीड नगर परिषदेने घेतला आहे.

नागभीड येथे १९९० मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. याला आता तब्बल ३० वर्षांचा कालावधी होत असला तरी, या एमआयडीसीची केवळ फलक लावण्यापलीकडे अद्याप कोणतीच प्रगती नाही. नागभीडला एमआयडीसी मंजूर झाल्यानंतर नागभीड-नागपूर या महामार्गावर नवखळानजीक या एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. उद्योगासाठी शेकडो भूखंड पाडण्यात आले. या भूखंडाच्या वितरणाची प्रक्रियासुद्धा पार पाडण्यात आली. अतिशय कमी कालावधीत हे भूखंड वितरित करण्यात आले. पण भूखंड वितरित झाल्यानंतर या भूखंडधारकांनी काय दिवे लावले, याची शहानिशा संबंधित विभागाने केली नाही. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, या भूखंडधारकांचा उद्योग भूखंड बुक करण्यापलीकडे पुढे सरकलाच नाही. उजाड माळरानापलीकडे या एमआयडीसीत काहीच दिसत नाही. नाही म्हणायला या एमआयडीसीमध्ये दोन-चार उद्योग सुरू आहेत. पण त्यांच्यातही कुणाच्या हाताला उद्योग देण्याची क्षमता नाही. गेल्या ३० वर्षांत ज्यांनी ज्यांनी येथील भूखंड बुक केले आहेत, त्यांच्याकडून हे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा ठरावच नागभीड नगर परिषदेने २४ डिसेंबरच्या सभेत केला आहे. भूखंड परत घेतल्यानंतर नवीन इच्छुक उद्योजकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया राबवावी, असेही या ठरावात म्हटले आहे.

बाॅक्स

धान पिकावरच अर्थव्यवस्था

नागभीड तालुका धान पिकावर अवलंबून असून याच एका पिकावर या तालुक्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. सतत येणारी नापिकी आणि वाढत चाललेले कर्जाचे डोंगर, यामुळे आत्महत्या यासारखा मार्गही या तालुक्यातील शेतकरी पत्करायला लागला आहे. शेतकऱ्यांवर ही वेळ येऊ नये, यासाठी शेतीला पूरक किंवा विविध उद्योगांची निर्मिती व्हावी म्हणून एमआयडीसी हीच एक आशा होती.

कोट

एमआयडीसीत अनेक भूखंड खाली आहेत. संबंधित विभागाकडे एखादा नवीन इच्छुक उद्योजक भूखंडासाठी गेला तर ते खाली नाहीत असे उत्तर देण्यात येते. म्हणून नगर परिषदेने हा ठराव केला आहे. नुसता ठरावच नाही तर निरंतर पाठपुरावाही करणार आहे.

- गणेश तर्वेकर, उपाध्यक्ष, न.प. नागभीड.