‘कोरोना’ विरोधातील लढ्यासाठी कायदाही सक्षम हवा; विधी तज्ज्ञांचे मत

१२३ वर्षांपूर्वी ब्रिटीश काळातील कायदा साथरोग रोखण्यासाठी सक्षम आहे काय अथवा काही त्रुटी असतील तर त्यावर पर्याय कोणते, यासंदर्भात विधी तज्ज्ञांशी संवाद साधला असता ‘कोरोना’विरोधातील लढ्यासाठी कायदाही सक्षम असावा, असा सूर पुढे आला आहे.

ठळक मुद्दे१२३ वर्षांपूर्वीच्या साथरोग प्रतिबंध कायद्यात बदलाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्कराजेश मडावीचंद्रपूर : कोवीड-१९ या आजाराच्या प्रतिबंधासाठी विकसित राष्ट्रांपासून तर विकसनशिल राष्ट्रांनी सारी शक्ती पणाला लावली. अनेक राज्ये विविध कायद्यांचा आधार घेऊन लॉकडाऊन लागू केले. महाराष्ट्रातही साथरोग (संसर्गरोग) अधिनियम १८९७ नुसार शासनाने नियम तयार केले. शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ चाही प्रभावी वापर करून कोरोनाचा मुकाबला करत आहे. मात्र, १२३ वर्षांपूर्वी ब्रिटीश काळातील कायदा साथरोग रोखण्यासाठी सक्षम आहे काय अथवा काही त्रुटी असतील तर त्यावर पर्याय कोणते, यासंदर्भात विधी तज्ज्ञांशी संवाद साधला असता ‘कोरोना’विरोधातील लढ्यासाठी कायदाही सक्षम असावा, असा सूर पुढे आला आहे.महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबई म्हणजे ब्रिटीश काळातील बॉम्बे स्टेटमध्ये आॅक्टोबर १८९७ च्या सुमारास प्लेगची साथ सुरू झाली होती. ही प्लेगची साथ भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पसरली. या महामारीचा प्रतिबंध करण्यासाठी जानेवारी १८९७ रोजी व्हायसरॉयच्या परिषदेचे सदस्य सर जॉन वुडबर्न यांनी कायदे मंडळासमोर एक मसूदा मांडला होता. सदर परिषदेत विचारविनिमय करून साथरोग अधिनियम-१८९७ हा कायदा तयार करण्यात आला. साथरोग कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ या दोन कायद्यांवर आधारीत राज्य सरकारकडून नियम तयार करून प्रतिबंधात्मकउपाययोजना सुरू आहेत.मानवी हक्कांचाही विचार व्हावासाथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७ साथरोग रोखण्यास सक्षम नाही. यात केवळ चार कलमे आहेत. त्यामुळे सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ चाही आधार घेतला. साथरोग प्रतिबंधासाठी सुरू असलेल्या उपायांमुळे कामगारांचे स्थलांतरण, प्रवास, अभिव्यक्ती स्वातंत्र व व्यवसायावर गदा आली. घटनेच्या १९ व्या कलमानुसार यावर पर्याय नसल्याने घटनादुरूस्तीची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातच साथरोग प्रतिबंधात्मक तरतुदी करून मानवी हक्कांचे संरक्षण करावे.- अ‍ॅड. प्रशांत खजांची, ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ चंद्रपूरलोकशाहीपूरक दुरूस्ती करावीसाथरोगाचा प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा व्हावी. हा कायदा सरकारला सर्वोच्च शक्ती प्रदान करणारा आहे. त्यामुळे नागरिकांच्याअधिकारांचे काय असा प्रश्न पुढे येऊ शकतो. साथरोग अधिनियमाचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेच्या तरतुदी कडक नाहीत. मात्र, दुरूस्ती झाली तर हा कायदा लोकशाही व्यवस्थेला अधिक अनुरूप होईल.- अ‍ॅड. पी. एम. सातपुते, ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ, चंद्रपूरन्यायपूर्ण, कालसुसंगत बदल हवासाथरोग प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणण्याची गरज भासली नव्हती. मात्र, कोरोनामुळे आज ही वेळ आली. अंमलबजावणीनंतर अनेक प्रश्नही पुढे आले. त्यामुळे १८९७ च्या साथरोग प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणेची गरज आहे. कायद्यात कालसुसंगत बदल केल्यास न्यायपूर्ण होऊ शकेल.- अ‍ॅड. विजय मोगरे, ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ चंद्रपूरसर्वसमावेश कायदा करावाकोरोनामुळे संपूर्ण जगावरच आरोग्याचे आरिष्ट्य ओढवले आहे. याचा प्रतिकार करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या कार्यक्षमतेचीही पडताळणी होईल. साथरोग रोखण्यासाठी सर्वसमावेश व एकात्मिक कृतियुक्त कायद्याची गरज आहे.- अ‍ॅड. वर्षा जामदार, चंद्रपूर.