नरेगाचे मजूर वेतनापासून वंचित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुराला जशी शंभर दिवस कामाची हमी आहे, तसेच मजुराची मजुरी मस्टर बंद झाल्यावर १५ दिवसात दिली पाहिजे, असे बंधन आहे.

राजकुमार चुनारकर खडसंगी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुराला जशी शंभर दिवस कामाची हमी आहे, तसेच मजुराची मजुरी मस्टर बंद झाल्यावर १५ दिवसात दिली पाहिजे, असे बंधन आहे. मात्र चिमूर पंचायत समिती कार्यालयातील दप्तर दिरंगाईने अनेक मजूर अनेक महिन्यापासून पगारापासून वंचित झाले आहे. तर अनेक शेतकरी विंधन विहीरीच्या अनुदानापासून वंचित झाले आहेत.
राज्यातील मजुराला शंभर दिवस गॅरेंटेड काम मिळावे याकरिता शासनाने (नरेगा) योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत पांदन रस्ते, शेततळे, विंधन विहीरी, वैयक्तीक शौचालये, वृक्ष लागवड असे अनेक प्रकारचे काम मजुरामार्फत केली जातात. त्यामुळे गावातील अनेक मजुरांना या योजनेतून रोजगार मिळाला आहे.
रोजगार हमीवरील मजुराची नोंदणी आणि जॉबकार्ड त्यांना दिले जाणारे वेतन बँक अथवा पोस्टाद्वारे देण्यात येते. साप्ताहिक वेतन मशिनरी व कंत्राटदाराला बंदी, हजेरी पटाची पडताळणी आणि सामाजिक अंकेक्षण आदी बाबीमुळे नरेगा योजना पादर्शक असली तरी चिमूर पंचायत समिती अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामावरील मजूर व शेततळे विहीरीचे लाभार्थी काम करुनही लाभपासून अनेक महिन्यापासून वंचित झाले आहेत.
मागील व चालू वर्षात चिमूर पंचायत समिती अंतर्गत २६२७ मस्टर पगारबंद झाले आहेत. त्यापैकी अजूनही ८६९ मस्टरने पगार मजुरांना मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे या ८६९ मस्टरवरील मजूर अनेक महिन्यांपासून पगारापासून वंचित झाले. त्यांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत असून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. मजुराची मजुरी मस्टर बंद झाल्यावर १५ दिवसात दिली पाहिजे, असा नियम आहे. मजुरी १५ दिवसात न दिल्यास होणाऱ्या विलंबासाठी देय मजुरीवर ०.०५ टक्के नुकसान भरपाई मजुराला देय ठरते. त्यामुळे विलंबाने मजुरी देताना मजुरीसोबत नुकसान भरपाई रक्कमसुद्धा संबंधित मजुराच्या बँक वा पोस्ट खात्यात जमा करावी लागत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मजुरांना नुकसान भरपाईचा आकडा मोठा असून विलंबापोटी नुकसान भरपाई ३०,८९,८९९ रुपये देण्यात येणार आहे. मजुरांना विलंबाने मजुरी देण्याकरिता दोषी असलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून वसुली करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र ३१ जुलै २०१४ च्या आदेशानुसार शासनाने पगारातून वसुली करण्याला ३१ डिसेंबर २०१४ पासून मुदतवाढ दिली आहे. आता १ जानेवारी २०१५ पासून विलंबाची रक्कम अधिकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चिमूर पंचायत समिती अंतर्गत नरेगाच्या मजुरांना देण्यात येणाऱ्या पगाराला अनेक महिन्याचा विलंब होत आहे.