कोट्यवधीचे कोल्हापुरी बंधारे कोरडेच

शासनाने सन १९९४-९५ पासून राज्य कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याचा तगादा लावला. यासाठी विविध योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. कोरपना तालुक्यातही १०६ कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे

सिंचनाचे स्वप्न भंगले : १०६ बंधारे, पाणी मात्र एकाच बंधाऱ्यात
नांदाफाटा : शासनाने सन १९९४-९५ पासून राज्य कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याचा तगादा लावला. यासाठी विविध योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. कोरपना तालुक्यातही १०६ कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे काम करण्यात आले. मात्र एक-दोन बंधारे वगळता बाकी बंधाऱ्यात पाणी नसल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे सिंचनाचे आणि भूगर्भात पाण्याची पातळी वाढवून पाणी साठा कायम ठेवण्याचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगले आहे. दुसरीकडे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च व्यर्थ जात आहे.
कोरपना तालुक्यात जिल्हा नियोजन विकास निधी, विदर्भ सदन सिंचन निधी, खनिज विकास निधी, विदर्भ विकास मंडळ, विशेष कृती कार्यक्रम, आदिवासी उपयोजना इत्यादी स्त्रोतातून या बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. यामध्ये सुरुवातीच्या बंधाऱ्यांसाठी साधारणत: पाच ते सहा लाख रुपये व नव्याने बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांसाठी १८ ते १९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. एका बंधाऱ्यातून ५० ते २५० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असे अहवाल सांगतो.
मात्र एक हेक्टरही सिंचन या बंधाऱ्यांमधून होताना दिसत नाही. तालुक्यात आजमितीला भोयगाव, एकोडी, माथा, शेरज, कढोली, आवारपूर, नांदा, पिपर्डा, वनसडी, हेटी, तुळशी, जेव्हरा, मांडवा, धानोली, इंजापूर, वडगाव, बिबी, लखमापूर, पिंपळगाव, पारडी, मांगलहिरा, रुपापेठ आदी गावातील बंधारे कोरडेच दिसत असून कुठे पाणी अत्यल्प आहे. यात इदापूर आणि आसन येथील बंधाऱ्यात काही प्रमाणात पाणी दिसते. मात्र बाकी बंधारे निकामी दिसून येते. याकडे संबंधित विभागाचे कमालीचे दुर्लक्ष असून बंधाऱ्याची देखभाल केली जात नाही. आवश्यक तेव्हा प्लेटा लावण्यात येत नसल्याचे पाण्याचा प्रवाह टिकून राहात नाही. याऊलट काही बंधाऱ्यांचे काम थातूरमातूर करण्यात आले असल्याने बंधाऱ्यांना तडा गेल्याचेही चित्र आहे. या बंधाऱ्याला देखभालीसाठी शासन लाखो रुपयाचे खर्च करीत असताना खर्च जातो कुठे, असा सवाल आता शेतकरी करताना दिसत आहे. कोरपना तालुक्यातील बंधाऱ्यांसाठी काही दिवसांआधी निधी मंजूर करण्यात आला. यात बंधाऱ्याची डागडुजी आणि देखभाल करणे अशी कामे करण्यात येणार होती. मात्र टक्केवारीच्या नादात सदर निधी दुसऱ्या तालुक्यात वळविण्यात आल्याची माहिती सूत्रानी दिली आहे. जिल्हा परिषद सिंचई विभागाकडे या कामाची प्रमुख जबाबदारी आहे. मात्र कर्मचारी व अधिकारी याकडे भटकतानाही दिसत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे या उद्देशाने बंधारे बांधले खरे; पण सिंचन मात्र होताना दिसत नाही.
याविषयी वारंवार आढावा बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. मात्र लोकप्रतिनिधीही याकडे गंभीरपणे बघत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. (वार्ताहर)