योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची केविलवाणी थट्टा

अनुसूचित जाती व आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत १९८२ पासून

चंद्रपूर : अनुसूचित जाती व आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत १९८२ पासून विशेष घटक योजना राबविली जात आहे. शेतीशी संबंधित बाबी या योजनेतून अनुदानावर पुरविल्या जातात. यासाठी मृद संधारण व नाबार्डच्या निकषानुसार १०० टक्के अनुदान दिले जाते. १९८२ पासून लावण्यात येणाऱ्या या निकषात आता बदल होऊन वस्तू व साहित्यांच्या किमती वाढल्या आहेत. असे असतानाही १०० टक्के अनुदानाच्या नावाखाली अतिशय तोकडे सहाय्य केले जात आहे. त्यामुळे ही विशेष घटक योजना गरीब शेतकऱ्यांची थट्टा करणारी ठरली आहे.
अनुसूचित जाती व आदिवासी शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढविणाऱ्या या विशेष घटक योजनेंतर्गत जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पीक संरक्षण व शेतीची सुधारित अवजारे, बैलगाडी, बैलजोडी किंवा रेडेजोडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहिर दुरुस्ती, पाईप लाईन, पंप संच, नवीन विहिर, शेततळे, परसबाग लागवड, तुषार ठिबक संच, ताडपत्री या बाबींसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावे सहा हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन आहे व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या मर्यादेत आहे, असे आदिवासी व अनुसूचित जाती शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतात. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती असते. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी हे सदस्य असतात.
विशेष घटक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधी बाबी पुरविण्यासाठी १०० टक्के अनुदान दिले जात आहे. यासाठी मृत संधारण व नाबार्डचे निकष वापरले जात आहे. मात्र सद्यस्थितीत महागाईने उच्चांक गाठला आहे. शेतीसंबंधी साहित्याच्या व इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.
त्यामुळे या योजनेंतर्गत १०० टक्के अनुदान दिले जात असले तरी प्रतक्षात ते ५० टक्केही नाही. त्यामुळे अटीनुसार ५० हजाराच्या मर्यादेत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेताना स्वत:चे लाखो रुपये लावावे लागत आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाची ही योजना मागास व गरीब शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटणारी ठरत आहे. (शहर प्रतिनिधी)
शासनाने योजनेत
बदल करावा
४राज्य शासनाने सध्याची महागाई लक्षात घेता या विशेष घटक योजनेत बदल करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. याबाबत चंद्रपुरातील कृषी विभागानेही काही महिन्यापूर्वी शासनाला एक पत्र पाठवून अनुदान राशीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. यावर अद्याप शासनाने गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही.
१०० टक्क्याच्या
नावाखाली तोकडे अनुदान
४सध्या महागाई वाढली आहे. राज्य शासनाकडून ज्या बाबीसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते, ती बाब तेवढ्या अनुदानात पूर्णत्वास जात नाही. उदाहरणार्थ या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन विहीरीसाठी ७०,००० ते १,००००० रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात विहीर बांधकामासाठी शेतकऱ्यांना साडेतीन लाखांचा खर्च येतो. अडीच लाख रुपये स्वत:जवळचे वापरावे लागत असल्याने शेतकरी या योजनेचा लाभ घेताना दिसून येत नाही.
१०० टक्के अनुदान व प्रत्यक्षात खर्च
४पीक संरक्षण व शेतीची सुधारित अवजारे १०,००० रुपये अनुदान मात्र खर्च एक लाखाहून अधिक
४बैलजोडी किंवा रेडेजोडी ३०,००० रुपये अनुदान, मात्र खर्च १ ते दीड लाख
४बैलगाडी १५,००० रू अनुदान; मात्र खर्च ७० ते ८०,००० रु.
४इनवेल बोअरिंग २०,००० रू अनुदान; मात्र खर्च ४०,००० रू.
४पाईप लाईन २०,००० रू अनुदान; मात्र खर्च ५०,००० रु.
४पंपसंच २०,००० रू अनुदान; मात्र खर्च ५०,०००रू.
४नवीन विहीर ७०,००० ते १ लाख रू अनुदान; मात्र खर्च साडेतीन लाख
४शेततळे ३५,००० रू अनुदान; मात्र खर्च ७०,००० रू.
४तुषार व ठिबक सिंचनसंच पुरवठा २५,००० रू अनुदान; मात्र खर्च ६०,०००