जलयुक्तची ८ हजार १४२ कामे पूर्ण

पाणी टंचाईवर मात करण्यासोबतच हक्काची सिंचन सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले जलयुक्त शिवार

विविध कामांवर ८४ कोटींचा खर्च : जिल्ह्यात १० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित ओलिताखाली
चंद्रपूर : पाणी टंचाईवर मात करण्यासोबतच हक्काची सिंचन सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले जलयुक्त शिवार अभियान जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. अभियानाच्या सुरूवातीपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात १० हजार ३८७ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आले असून २० हजार ८७५ टीसीएम इतका पाणीसाठा झाला आहे. या कामांसाठी आतापर्यंत तब्बल ८४ कोटींचा खर्च झाला आहे.
सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र हे ब्रीदवाक्य सोबत घेत गेल्यावर्षी हे अभियान सुरू करण्यात आले होते. टंचाईग्रस्त गावे कायमस्वरूपी टंचाईमुक्त करण्यासोबतच शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले हे अभियान शासनाचा अतिशय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून गेल्या काही दिवसात लोकचळवळ झाली आहे. पाच वर्षात सर्व गावांमध्ये हे अभियान राबविण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात गेल्या वर्षी २१८ गावांची निवड अभियानासाठी करण्यात आली होती.
जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे विविध यंत्रणांच्यावतीने केली जात आहे. त्यात कृषी विभागाचा महत्वाचा वाटा असून त्यापाठोपाठ जलसंधारण विभाग, वनविभाग, लघु सिंचन स्थानिकस्तर, पाटबंधारे विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा समावेश आहे.
आराखड्यानुसार ८ हजार ५४१ कामे प्रस्तावित होती. तर १२७ कोटी रूपयांच्या खर्चाचा समावेश करण्यात आला होता. आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामांपैकी ८ हजार २७ कामे पूर्ण झाली आहे.
या कामांमध्ये सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, शेततळे, बोडी नुतनीकरण-खोलिकरण अशा विविध कामांचा समावेश आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

२१३ गावांची निवड
आराखड्यातील प्रस्तावित कामांसाठी जिल्ह्याला ८६.१७ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ७३.४४ कोटी रुपये खर्च झाले आहे. टप्प्याने जिल्ह्यातील सर्वच गावात सदर अभियान राबविण्यात येणार असल्याने सन २०१६-१७ या चालू वर्षासाठी पुन्हा २१३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. यावर्षासाठी सुध्दा ७ हजार ६५० कामांचा ३३६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
विशेष निधीतून २० कोटींचा निधी
जलयुक्त शिवार अभियान ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. कालमर्यादेत सर्वच गावांमध्ये ही योजना राबवायची असल्याने योजनेसाठी निधीही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिला जात आहे. वेगवेगळ्या योजनांवरील निधीसोबतच शासन प्रत्येक जिल्ह्याला विशेष निधी देत आहे. यावर्षीसाठी शासनाने जिल्ह्याला २० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे.