तळागाळापर्यंत न्यायदानाची प्रक्रिया पोहोचणे गरजेचे

जनतेचा न्याय प्रणालीवर विश्वास आहे. न्यायाधीश आणि वकिलांनी हा विश्वास कायम राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. समाजातील गरीब,वंचित आदी घटकांना समान न्याय देण्याची प्रक्रिया न्यायालय करते. त्यामुळे सर्वांपर्यंत न्याय पोहचला पाहिजे. ‘सत्यमेव जयते’ या ब्रीद वाक्यानुसार न्यायाची प्रक्रिया आपल्याला समोर न्यायची आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी ५० टक्के प्रकरणे ही जिल्हा न्यायालयात जातात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सावली : सामान्य जनतेचा न्याय प्रणालीवर विश्वास असल्यामुळे समाजाच्या तळागाळापर्यंत न्यायदानाची प्रक्रिया पोहोचविण्यासाठी चांगले काम करा,असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालय,नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी केले.
सावली येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता बि.अग्रवाल,दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा सावली येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी अक्षय जगताप,चंद्रपूर जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. अभय पाचपोर उपस्थित होते.सावली येथील न्यायालयाच्या नूतन वास्तू मधून न्यायदानाचे काम अविरत सुरू राहील, असे सांगून पालक न्यायमूर्ती विनय जोशी म्हणाले,जनतेचा न्याय प्रणालीवर विश्वास आहे. न्यायाधीश आणि वकिलांनी हा विश्वास कायम राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. समाजातील गरीब,वंचित आदी घटकांना समान न्याय देण्याची प्रक्रिया न्यायालय करते. त्यामुळे सर्वांपर्यंत न्याय पोहचला पाहिजे. ‘सत्यमेव जयते’ या ब्रीद वाक्यानुसार न्यायाची प्रक्रिया आपल्याला समोर न्यायची आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी ५० टक्के प्रकरणे ही जिल्हा न्यायालयात जातात. पुढे उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे जाण्याची संख्या ही कमीकमी होत जाते. त्यामुळे तालुका न्यायालयातच न्याय झाला तर,पक्षकारांना दिलासा मिळतो. त्या अपेक्षेने काम करा. सध्या सावली येथील न्यायालयात एक न्यायाधीश कार्यरत आहे. मात्र येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता येथे आणखी एक न्यायाधीश दिला जाईल असेही ते म्हणाले.
प्रास्ताविक जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. अभय पाचपोर, संचालन जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी आणि दिवाणी न्यायाधीश एन. एन. बेदरकर यांनी तर आभार सावलीचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अक्षय जगताप यांनी केले. कार्यक्रमाला जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम श्रेणी) गिरीश भालचंद्र, जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश प्रशांत काळे आदी उपस्थित होते.

२२ वर्षानंतर स्वप्न पूर्ण 
सावली तालुक्यात १९९९ मध्ये न्यायालय सुरू झाले. ४ ऑगस्ट २००७ मध्ये इमारतीकरिता जमीन उपलब्ध झाली. बराच कालावधीनंतर ७ मार्च २०१७ ला इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी मिळाली व २५ जानेवारी २०१८ पासून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. ६ कोटी १ लक्ष रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, सौरउर्जा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा समावेश आहे असे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अग्रवाल म्हणाल्या.