अवैध बांधकामाचा मुद्दा पुन्हा गाजला

काही दिवसांपूर्वी शहरात अवैध बांधकाम व त्याविरुध्द प्रस्तावित कारवाईचा विषय चर्चेला आला होता. मात्र प्रत्यक्ष कारवाईला सुरूवात होऊ शकली नाही. पुन्हा एकदा याच अवैध

मनपाची आमसभा : आयुक्त म्हणाले, कारवाई निश्चित
चंद्रपूर : काही दिवसांपूर्वी शहरात अवैध बांधकाम व त्याविरुध्द प्रस्तावित कारवाईचा विषय चर्चेला आला होता. मात्र प्रत्यक्ष कारवाईला सुरूवात होऊ शकली नाही. पुन्हा एकदा याच अवैध बांधकामाच्या विषयावरून आजची महापालिकेची आमसभा चांगलीच गाजली.
शहरात अलिकडे अवैध बांधकामे फोफावली आहेत. परवानगी नसतानाही वाट्टेल तसे बांधकाम केले जात आहे. महानगरपालिका प्रशासनाकडून शहरातील अशाच २६ अवैध इमारतींची यादी काढून त्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. या कारवाईचे कच्चे वेळापत्रकच आयुक्तांनी तयार केले होते. मात्र त्यानंतर ही कारवाई थंडबस्त्यात पडली होती. दरम्यान आज शनिवारी महानगरपालिकेची आमसभा मनपाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सभागृहात जवळजवळ सर्वच नगरसेवकांनी या मुद्दयाला पुन्हा एकदा वाचा फोडली. अवैध बांधकामावरील कारवाईचे काय झाले, असा प्रश्न करीत नगरसेवकांनी सभागृहात एकच गोंधळ घातला. त्यानंतर आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी सभागृहात सांगितले की अवैध बांधकामांविरुध्दची कारवाई सुरू झालेली आहे. महापालिककडे जी यादी आहे, त्यातील अवैध इमारतधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही कारवाई अंतिम टप्प्यापर्यंत निश्चितच जाणार, असा विश्वासही त्यांनी दर्शविला.
शहरातील डीआरसी क्लबपासून बायपास मार्गापर्यंत कोल बेल्ट एरीया आहे. या परिसरातही नागरिकांकडून घरे बांधली जात आहे. वास्तविक ही जागा वेकोलिची आरक्षित जागा आहे. या विषयावरही आमसभेत चर्चा करण्यात आली.
शहराचा विकास आराखडा तयार करताना वेकोलिचे हे आरक्षण हटविण्यासंदर्भात मागणी केली जाईल, असे सभागृहाकडून सांगण्यात आले.
येथील बायपास मार्गावरील घनकचऱ्याचे डम्पींग यार्ड चंद्रपूरकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. एकही कंत्राटदार येथे प्रकल्प उभारण्यास तयार नाही.
घनकचऱ्याचा विषय काही नगरसेवकांनी उचलून धरला. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातून २५ टक्के निधी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी आरक्षित ठेवावा, असे सभागृहात ठरविण्यात आले. मात्र हा निधी कमी पडत असल्याने उर्वरित निधी पर्यावरण मंत्रालयाने द्यावा, तशी मनपाने मागणी करावी, असा प्रस्ताव नगरसेवक संजय वैद्य यांनी सभागृहापुढे ठेवला. त्यावर विचार केला जाईल, असे सभागृहाकडून सांगण्यात आले. (शहर प्रतिनिधी)