कृषी कर्जावर व्याज आकारणी

शासनाच्या धोरणानुसार एक लाख रुपयापर्यंत कृषी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बीन व्याजी कर्ज देण्याचे धोरण आले.

शेतकरी त्रस्त : राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक
सावली : शासनाच्या धोरणानुसार एक लाख रुपयापर्यंत कृषी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बीन व्याजी कर्ज देण्याचे धोरण आले. मात्र राष्ट्रीयकृत बँका कृषी कर्जावर प्रत्यक्ष सात टक्के व्याज आकारुण शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार बीन बोभाटपणे सुरु आहे.
शासनाने ठरविलेल्या कृषी पत धोरणानुसार एक लाख रुपयापर्यंत कृषी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याच प्रकारचे व्याज घेण्यात येणार नाही, असा फतवा जारी करण्यात आला. परंतु राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शासन निर्णयाचे उल्लंघन केले जात आहे. या विरोधात आतापर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधींने आवाज उठविला नाही, ही शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांना सबसीडी देण्याच्या नावावर त्यांची शुद्ध फसवणूक केली जात आहे. राष्ट्रीयकृत बँका कृषी कर्ज दिल्यानंतर सात टक्के व्याजाची आकारणी करीत आहेत आणि शासनाकडून आल्यानंतर आम्ही ते व्याज परत करु, असे ते सांगत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात दोन ते तीन टक्के व्याजाची रक्कम आजपर्यंत कृषी कर्ज धारकांना परत केल्याचे दिसून येते. एवढेच नव्हे तर कृषी कर्ज धारकांकडून प्रक्रिया शुल्क म्हणून प्रत्येकी एक ते दीड हजार रुपये वसुल केले जात असल्याने शेतकऱ्यांवर नाहक भुर्दंड पडत आहे.
एकीकडे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा शासनाचा कांगावा आणि दुसरीकडे बँकांकडून व्याजाच्या नावाने वसुली, यात शेतकरी भरडला जात आहे. याशिवाय कृषी कर्जासोबतच पीक विम्याचाही हप्ता वसुल केला जात असला, तरी १९९८ नंतर आजपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याला विम्याचे संरक्षण मिळाले नाही, हे विशेष. शासकीय अहवालानुसार ५० टक्के पेक्षा कमी आणेवारी असताना सुद्धा शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहीले आहेत. त्यामुळे एकूण कृषी कर्जाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)