निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र योजना

शासकीय सेवेतील निवृत्तीच्या जवळ पोहचलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने विमाछत्र योजना लागू केली आहे. निवृत्ती झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी या योजनेचा लाभ होणार आहे.

चंद्रपूर : शासकीय सेवेतील निवृत्तीच्या जवळ पोहचलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने विमाछत्र योजना लागू केली आहे. निवृत्ती झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी या योजनेचा लाभ होणार आहे. विमा हप्त्याचे प्रिमियम भरण्याची सोय जिल्हा कोषागारात उपलब्ध आहे.
ही योजना गट विमा तत्वावर असून सुरुवातीला १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सक्तीची राहील. ही गट विमा पॉलिसी एक वर्षासाठी म्हणजेच १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ पर्यंत असेल. नुतनीकरण करत असताना प्रत्येकवर्षी १ जुलै ते ३० जून दरम्यान सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी, कर्मचारी आपोआपच या योजनेत सहभागी करून घेतल्या जातील.
शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय उपलब्ध आहे. या कारणामुळे बहुतांश कर्मचारी वैद्यकीय विमा काढून घेण्यासाठी इच्छुक नसतात तथापि सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय एकदम नाहीशी होते व बहुतांश सेवा निवृत्तांकडे वैद्यकीय विमा संरक्षणही नसते. उतारवयात वैद्यकीय सेवेची गरज जास्त असताना सेवानिवृत्ती वेतनाच्या मर्यादित स्त्रोतामधून आजारपणावरील उपचाराचा वाढता खर्च भागविणे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते. तसेच या वयात, विमा कंपनी नव्याने वैद्यकीय विमा पॉलिसी छत्र देत नाहीत किंवा असे केले तरी वैद्यकीय चाचणी आवश्यक असते व अस्तित्वातील आजारांना विमा संरक्षण मिळत नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता शासनावर कुठलाही वित्तीय भार न येता निवृत्तीजवळ आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र उपलब्ध करून देता येईल किंवा कसे या संदर्भात विमा कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अधिकारी, कर्मचारी संघटना यांना पण पूर्णपणे सहभागी करून घेण्यात आले. या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून कर्मचाऱ्यांना अस्तित्वात असलेल्या आजारापासूनही संरक्षण अनुज्ञेय केले आहे. तसेच हा गट विमा प्रस्ताव असल्याने वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेने बरेच कमी वार्षिक हप्त्याचे दर प्रस्तावित आहेत.
या योजनेअंतर्गत केवळ आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयीन खर्च प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल तथापि विमा पॉलिसीत नमुद ठराविक बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी विमाछत्र उपलब्ध असेल. तसेच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चाचणीची पूर्वअट राहणार नाही. तसेच या योजनेत समावेश करते वेळी असलेल्या आजारांनाही पॉलिसीत नमूद केल्याप्रमाणे विमाछत्र असेल. ही योजना त्रयस्थ प्रशासक मार्फत राबविण्यात येईल. आंतररुग्ण म्हणून उपचारासाठी राज्यातील १२०० हून अधिक रुग्णालयाकडे नोंदणीकृत असून या रुग्णालयात कॅशलेश पद्धतीने उपचार घेण्याची सोय असेल. (प्रतिनिधी)