शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्याचे बँकांना आदेश

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने दहा हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.

जिल्हा उपनिबंधक : कर्ज न दिल्यास तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने दहा हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र अनेक बँका कर्ज देण्यासाठी शासकीय अध्यादेशाची प्रतीक्षा करीत होते. यातून ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची बोळवण होत असल्याचा प्रकार लक्षात येताच सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून दहा हजार रूपयाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक आर. डी. कौसडीकर यांनी दिले आहे.
शासनाने तत्वत: कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना बँकामध्ये नवीन कर्जासाठी येरझारा माराव्या लागत आहे. सदर आदेशाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना काही निकषाच्या अधिन राहून कर्जमाफीची तत्वत: घोषणा केल्यानंतर तातडीची उपाययोजना म्हणून पेरणीसाठी बँकांमधून दहा हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी या संदर्भात शेतकऱ्यांना अडचण येत असल्यास त्यांनी १८००२३३०२४४ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
जिल्हा उपनिबंधक कौसडीकर यांनी शुक्रवारी १४ जूनच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत ३० जून २०१६ रोजी थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी बियाणे व खते उपलब्ध करण्यासाठी दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहे. शासन हमीच्या आधारे संबंधित बँकांनी शेतकऱ्यांना ही रक्कम कर्ज म्हणून द्यावी. ही अट सर्व बँकांना लागू राहणार आहे. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्ज माफीच्या रक्कमेतून सदर रक्कम समायोजित करण्यात यावी, असेही जिल्हा उपनिबंधकांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास अडचण आल्यास तालुका सहायक निबंधकाशी किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही केले आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील खासदार, आमदारासह, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर परिषद सदस्य, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती, आयकर रिटर्न भरणारे व्यक्ती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बँक व दुध संघाचे संचालक, चारचाकी वाहन असणारे कुटुंब अशा सधन व्यक्तींना मात्र ही सवलत मिळणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट आहे. पात्र व अपात्र व्यक्तीच्या संदर्भात अडचण असल्यास सहकार पणन, वस्त्रोद्योग विभागामार्फत निर्गमीत करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ घ्यावा. गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळालाच पाहिजे, असे जिल्हा उपनिबंधक आर. डी. कौसडीकर यांनी म्हटले असून शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा.