चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय

महाराष्ट्र सरकारने चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राकरिता शेतकऱ्यांना ११ हजार हेक्टर शेतीयोग्य जमिनी व ५२ गावठाणे भूसंपादित करुन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला हस्तांतरित केली.

चंद्रपूर: महाराष्ट्र सरकारने चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राकरिता शेतकऱ्यांना ११ हजार हेक्टर शेतीयोग्य जमिनी व ५२ गावठाणे भूसंपादित करुन महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला हस्तांतरित केली. त्यावेळी राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना भरपूर आश्वासने दिली. मात्र सन १९८० मध्ये जमिनी व गावठाणे ताब्यात घेतल्यानंतर दिलेली आश्वासने व दाखविलेली स्वप्ने राज्यसरकार व वीज कंपनी विसरुन गेले आहेत. सरळ प्रकल्पग्रस्तांची पिळवणूक, त्यांचे शोषण व अन्याय करुन येथील प्रशासकीय यंत्रणा आपली जबाबदारी दूर ढकलत आहे.
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात व्यवस्थापन प्रशासन व चंद्रपूर जिल्ह्याचे प्रशासन यांचे कार्यालयाचे कामकाजावरुन ही बाब स्पष्ट होते. आजही ५० टक्के प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित आहे. अशी माहिती प्रकल्पग्रस्त संघर्ष कृती समितीचे सरदार काटकर यांनी दिली.
अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची तक्रार राज्याचे ऊर्जामंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वीज कंपनी मुख्यालय यांचेकडे तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नाही. गेल्या सन २००५ पासून सतत मागणी सुरु आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना न्यायमिळत नाही. मात्र चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात खोटे नामांकन करुन देऊन खोट्या मार्गाने लोखो रुपये लाटल्या जात आहेत. खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना खोटे दाखवून त्यांची पिळवणूक चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात होत असल्याचा काटकर यांचा आरोप आहे.
मागील मार्च २०१५ पासून प्रकल्पग्रस्तांनी येथील मुख्य अभियंता, महाव्यवस्थापक (मांस), उपमुख्य अभियंता (प्रशासन) तथा हेड क्लर्क (मा.सं.) चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर यांना सहा विविध नावाच्या व्यक्तीची खोटे प्रपत्र घेऊन खोटे रेकॉर्ड दर्शवून खरे करुन घेतले. व त्यांचे नामांकन करुन त्यांना कुशल प्रशिक्षणार्थी सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यांच्या संपूर्ण दस्तऐवजाची मागणी करण्यात आली. परंतु वीज कंपनी मुख्यालय पासून मुख्य अभियंता चद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र व जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंतचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी सदर प्रकरणावर पडदा टाकून आहेत. मात्र खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना नामांकन अर्ज देऊन नामांकन करुन घेण्याकरिता दोन- दोन लाख रुपयांची मागणी होत असल्याची चर्चा आहे. आजही ५०० प्रकल्पग्रस्त पाच वर्षापासून अवघ्या सहा हजार रुपये मानधनावर प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत आहेत.
अशा दोषी कर्मचारी, अधिकारी बदली चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातून झाली नाही तर इतर गोर गरीब प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणा नाही. पैशाची मागणी करुन पिळवणूक होत राहील. याकडे राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचेलक्ष केंद्रीत केले असतानासुद्धा येथील दोषी कर्मचारी व अधिकारी यांची बदली का होत नाही, असा प्रश्न काटकर यांनी उपस्थित केला आहे. दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी व प्रकल्पग्रस्तांना सेवा प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. (प्रतिनिधी)