अनेक शिधापत्रिकाधारकांवर अन्याय

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सामान्यासाठी हिताची आहे. याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची

अन्न सुरक्षा योजनेत दिली बगल : ग्रामीणऐवजी शहरी भागात समावेश
अनकेश्वर मेश्राम।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर: सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सामान्यासाठी हिताची आहे. याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते. योजनेत पारदर्शकता यावी व काळ्या बाजारावर नियंत्रण यावे म्हणून स्वस्त धान्य दुकानदारांना पीओएस मशीन देण्यात आल्या. असे असले तरी प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बल्लारपूर तालुक्यातील विसापूर व नांदगाव (पोडे) गावाचा समावेश ग्रामीणऐवजी शहरात करण्यात आला. परिणामी अन्न सुरक्षा योजनेत विसापूर व नांदगावच्या शिधापत्रिकाधारकांवर अन्याय झाला असून नागरिकात नाराजी आहे.
ग्रामीण भागातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांच्या तुलनेत ७६.३२ टक्के रेशनकार्डधारकांचा समावेश केला जाण्याचे धोरण आहे. हेच प्रमाण शहरातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी ४५.३४ टक्क्याचे आहे. विसापूर व नांदगाव (पोडे) ही दोन्ही गावे ग्रामीण भागात असून सन १९६० च्या पूर्वीपासून ग्रामपंचायतीचे आहेत. परंतु सार्वजनिक वितरण विभागाच्या नोंदणीत या गावाचा समावेश ग्रामीणऐवजी शहरात कसा झाला, याचा उलगडा अद्यापही न झाल्याने येथील सातशेवर एपीएलचे शिधापत्रिकाधारक राष्ट्रीय अन्न सुक्षा योजनेच्या धान्यापासून वंचित झाले आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची बीपीएल अंत्योदयासह काही प्रमाणात एपीएल शिधापत्रिकांना प्राधान्य कुटुंब दर्शवून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या शिधापत्रिकेसाठी पात्र ठरविले आहे. यामुळे अशांना तांदूळ ३ रूपये प्रतिकिला व गहू २ रूपये प्रति किलो दराने स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून दिले जाते. तत्कालीन केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून यासाठी कायदा केला. ग्रामीण भागासह शहरातील कोणीही उपाशी राहू नये, त्याचे जीवनमान उंचवावे म्हणूण देशपातळीवर ही योजना आजही सुरू आहे. यातील लाभार्थी रेशनकार्डधारकाला बीपीएल व अंत्योदय घटकांसाठी दरमहा ३५ किलो धान्य व प्राधान्य कुटुंबातील कार्डधारकाला ५ किलो धान्य प्रति व्यक्ती देण्याची तरतूद केली आहे.
केंद्र स्तरावरील योजनेच्या लाभापासून बल्लारपूर तालुक्यातील विसापूर व नांदगाव (पोडे) या ग्रामीण भागातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश ४५.३४ टक्क्यात केल्यामुळे येथील नागरिकांवर मोठा अन्याय झाला आहे. दोन्ही गावातील एपीएलचे कार्डधारक धान्य मिळावे म्हणून स्वस्त धान्य दुकानाचे उंबरठे झिजवित आहेत. काही वेळा स्वस्त धान्य दुकानदारासोबत धान्यासाठी भांडण करून प्रकरण हातघाईवर आल्याचे दिसून येते. धान्य मिळावे म्हणून अनेकदा येथील शिधापत्रिकाधारकांनी तहसीलदारांना निवेदनही सादर केले. मात्र शिधापत्रिकाधारकांच्या मागणीची पूर्तता अद्याप झाली नाही.
वितरण व्यवस्थेने रेशन कार्डधारकांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकांधारकासाठी ४४ हजार रूपये तर शहरी भागातील कॉर्डधारकांना ५९ हजार रूपये. कुटुंबाचे उत्पन्न असणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब सादर योजनेत समाविष्ट करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे.

११ हजारांवर रेशनकार्ड धान्यापासून वंचित
४बल्लारपूर तालुक्यात एकूण शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ३१ हजार ४५० इतकी आहे. यामध्ये तब्बल ११ हजा ५०० च्या वर एपीएलचे रेशनकॉर्डधारक असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अल्प दरातील धान्यापासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये विसापूर व नांदगाव (पोडे) गावातील नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. तालुक्यात ८ हजार ७१७ बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांचा तर ७ हजार ११४ अंत्योदय शिधापत्रिकांधारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून धान्य पुरवठा केला जात आहे.