कृषी विभागाची माहिती अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजागर करण्याकरिता माहिती अधिकारातून माहिती मागण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला. अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य असतानाही ...

माहिती अधिकाराची अवहेलना : छायांकित प्रतीसाठी निधीच नसल्याचे कारण
नवरगाव : भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजागर करण्याकरिता माहिती अधिकारातून माहिती मागण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला. अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य असतानाही सिंदेवाही पंचायत समितीच्या कृषी विभागाने ३० दिवस लोटूनही माहिती दिली नसल्याने माहिती अधिकाराची अवहेलना झाली आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यासाठी तीव्र लढा दिला. शासनस्तरावरून माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यास भाग पाडले आणि माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ मध्ये अंमलात आला. परंतु अनेक प्रशासकीय अधिकारी आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून माहिती दडविण्याचा प्रयत्न करतात. याचाच प्रत्यय सिंदेवाही पंचायत समितीच्या कृषी विभागाअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या बैलजोडीसंबधी सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या योजनेसंदर्भात टी.एस.पी., ओ.टी.एस.पी. व विशेष घटक योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी संदर्भात माहिती अधिकारात अमर बुध्दारपवार यांनी माहिती मागितली असता महिना लोटूनही माहिती देण्यात आली नाही. उलट कृषी अधिकारी यांनी जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांना पत्र दिले. सदर माहितीच्या प्रती अंदाजे १९१० असुन याकरिता कृषी विभाग पं.स. सिंदेवाहीकडे छायांकित प्रती काढण्याकरिता आर्थिक तरतूद नसल्याचे पत्र दिले व त्याची प्रतिलिपी माहिती मागणारे अमर बुध्दापवार यांना देऊन माहिती अधिकाराची खिल्ली उडविली.
त्याचप्रमाणे सदर माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष भेट घेवून तुमच्याकडे निधी उपलब्ध नसल्याने लेखी पद्धतीनुसार लाभ दिलेल्या बैलजोडी लाभार्थ्यांची नोंद असलेल्या रजिस्टरच्या सत्यप्रती मागितल्या असता पुन्हा माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज द्या व एका महिन्याने माहिती मिळेल, असा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातच त्यांनी माहिती पुरविण्याबाबत दुसऱ्याचे पत्र माहिती मागणाऱ्याच्या लिफाफ्यात टाकून एवढे पैसे भरा असे पत्र देवून आपल्या कर्तव्य तत्परतेचा नमुना या विभागाने दिला. अशा पद्धतीने माहितीची लपवा-छपवी होत असल्याने बैलजोडी वाटपाचा गैरव्यवहार उघड होवू नये म्हणून हा खटाटोप केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. (वार्ताहर)