अवाजवीपेक्षा १० टक्के करवाढ करा

करामध्ये अधिकाधिक २० टक्के वाढ करावी, असा नियम असला तरी नियमाची पायमल्ली करून मनमानी पद्धतीने केलेली करवाढ अन्यायकारक आहे.

नागरिकांच्या समितीकडून सर्वेक्षण करा : नरेश पुगलिया यांची मागणीचंद्रपूर : करामध्ये अधिकाधिक २० टक्के वाढ करावी, असा नियम असला तरी नियमाची पायमल्ली करून मनमानी पद्धतीने केलेली करवाढ अन्यायकारक आहे. ही करवाढ रद्द करून सरसकट १० टक्के करवाढ केली जावी, संबंधित प्रभागातील नागरिक आणि नगरसेवकांची समिती तयार करून सर्व्हेक्षण केले जावे, असा प्रस्ताव माजी खासदार नरेश पुगलिया यांंनी महानगर पालिकेच्या आयुक्तांपुढे एका पत्रातून ठेवला आहे.शहरातील करवाढ, वाहनतळ आणि ईरइ धरणातून होणारा पाणीपुरवठा असे तीन महत्वाचे मुद्दे त्यांनी पत्रातून आयुक्तांपुढे ठेवले आहेत. चंद्रपूर शहरातील या तीन महत्वाच्या मुद्यांवरून सध्या बऱ्याच चर्चा सुरु आहेत. महानगर पालिकेच्या अर्थस्कल्पासाठी गुरूवासी आमसभा होत असताना माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी योग्य वेळ साधून हे मुद्दे अभ्यासपूर्णरीतीने चर्चेला आणले आहेत. मनपाने केलेल्या करवाढीवरून प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. नागरिकांनी यापूर्वी महानगर पालिकेला निवेदन दिले असून अंदोलनही केले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी ही उपाययोजना सुचविली आहे. अवाजवी आणि मनमानीपणे केलेली करवाढ म्हणजे नागरिकांवर सुड उगविण्यासारखे आहे. त्यामुळे जनउद्रेक होण्यापूर्वीच मनपाने याचा विचार करावा, असेही त्यांनी सुचविले आहे.वाहतूक कार्यालयासमोरील कृषी विभागाच्या जागेवर उभारलेल्या वाहनतळाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ही जागा बालोद्यानावसाठी दिलेली असताना या ठिकाणी वाहनतळ उभारण्यात आले. कृषी विभागाच्या १३ एकर जागेपैकी दोन एकर जागा वाहनतळासाठी आणि पाच एकर जागा बालोद्यानसाठी मागण्यात आली होती. मात्र तत्कालिन आमदारांनी विरोध केल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले. या प्रकरणात राज्य सरकार, वित्त विभागाचे प्रमुख सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रमुख सहिव या त्रीसदस्यीय समितीने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. या समितीने दोन एकर जागा वाहनतळासाठी मंजूर केली असून बालोद्यानच्या पाच एकर जागेसाठी कृषी विभाग निर्णय घेईल, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र तत्कालिन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही जागा बालोद्यानसाठी न देता राज्य परिवहन विभागाच्या विस्तारासाठी देण्याचा आग्रह धरल्याने हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले होते. आपण खासदार असताना या बालोद्यानासाठी १० लाख रूपयांची सुरक्षा भींत बांधण्यात आल्याचे पुगलिया यांनी म्हटले आहे. झोन क्रमांक एक मध्ये बालोद्यानसाठी जागा उपलब्ध नाही त्यामुळे मनपाने ही जागा आपल्या ताब्यात घेऊन बालोद्यान उभारावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.ईरइ धरणावरून चंद्रपूर शहरासाठी होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या बदल्यात चंद्रपूर महानगर पालिकेने सिंचाई विभागाला भरलेली शुल्क आणि त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या शुल्काच्या मागणीकडेही पुगलिया यांची पत्रातून लक्ष वेधले आहे. १९८० मध्ये चंद्रपूर थर्मल पॉवर स्टेशनसाठी या धरणाच्या कामाला सुरूवात झाली होती. हे धरण झाल्यास चंद्रपूर शहराला पाणीपुरवठ्याचा तुटवडा होईल, असा मुद्दा आल्याने त्या काळात आपण आमदार असताना आपणासह तत्कालिन आमदार महादेवराव ताजणे यांनी तत्काजलिन उर्जामंत्री जयंतराव टिळक यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून तोडगा काढला. धरणातून नवीन पाणी पुरवठा योजनेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पाण्याचा अर्धा खर्च नगरपालिका आणि अर्धा खर्च सीटीपीएस करेल, असे ठरले होते. धरणातून घेतल्या जाणाऱ्या पाण्यापोटी नगरपालिका कसलेही शुल्क देणार नाही असे ठरले होते. असा करार झाला असतानाही सिंचाई विभागाने शुल्काची मागणी करणे आणि महानगर पालिकेने ती देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न पुगलिया यांनी उपस्थित केला आहे. नगरसेवकांनी या मुद्यांचा विचार करून महानगर पालिकेची होणारी लुट थांबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)