अवैध रेती उपशाने महसुलावर पाणी

तालुक्यातील सहापैकी काही रेती घाटाचे आणि घराच्या पायाभरणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाळूचा लिलाव झाला नाही.

सावली तालुका : अनेक घाटांचा लिलावच नाही
सावली: तालुक्यातील सहापैकी काही रेती घाटाचे आणि घराच्या पायाभरणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाळूचा लिलाव झाला नाही. मात्र या घाटांवरून सर्रास वाळू उपसा होत असल्याने शासनाचा सुमारे दोन कोटी रुपयापेक्षा जास्त महसूलावर पाणी फेरल्या जात असल्याचा अंदाज आहे.
सावली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात घरांचे बांधकाम सुरु आहे. प्रत्येक गावात घरकुलांसोबतच सिमेंट रस्ते व नाल्यांचे बांधकामही केले जात आहे. घरांच्या पायाभरणीसाठी आणि सिमेंट रस्ते व नाली बांधकामासाठी नाल्यातील जाड रेती अवैधरित्या राजरोसपणे उपसणे सुरू आहे.
तालुक्यात अंदाजे पाचशे ट्रॅक्टर आहेत. त्यापैकी दोनशे ते तीनशे ट्रॅक्टर पहाटेच्या अंधाराचा फायदा घेत जाड रेतीच्या दोन फेऱ्या मारत असतात. एका फेरीचा शासकीय परवाना महसूल २०० रुपये आहे. त्यानुसार आॅक्टोबर ते जून या नऊ महिन्याच्या कालावधीत कोट्यवधी रुपयाचा महसूल स्थानिक प्रशासन स्वत:हून बुडवत असल्याचे बोलले जात आहे.
२५० ट्रॅक्टरचे एका दिवसातील एका फेरीचे २०० रुपये प्रमाणे (शासकीय दर) ५० हजार रुपये, तर एका महिन्याचे १५ लक्ष रुपये याप्रमाणे नऊ महिन्यात १ कोटी ३५ लक्ष रुपये होतो. आॅक्टोबर ते जून या नऊ महिन्याच्या कालावधीत प्रत्येक ट्रॅक्टर साधारणत: दोन फेऱ्या मारत असते. त्यानुसार शासनाला एकाच तालुक्यातून दोन कोटी ७० लक्ष रुपयाचा चुना लावण्याचा गोरखधंदा ट्रॅक्टर चालकांकडून सुरू आहे. यात महसूल प्रशासनाचाही हातभार लागत असल्याने ‘तुम्ही खा आणि आम्हालाही खाऊ द्या’ असा छुपा करारच झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून जाड रेती घाटांचा लिलाव होत नसल्याने प्रशासनासोबतच ट्रॅक्टर मालकांचेही फावत आहे. यावर निर्बंध घालण्यासाठी प्रशासनाकडे काही उपाययोजना नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)