नलेश्वर परिसरात गिट्टी व बोल्डरचे अवैध खनन

मोहाळी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या महसुली जमिनीत कंत्राटदाराकडून रॉयल्टीच्या नावाखाली सर्व नियम धाब्यावर बसवून गिट्टी,

महसूल विभागाला लाखोंचा फटका : कंत्राटदारावर कारवाई कधी होणार ?
मोहाळी (नलेश्वर) : मोहाळी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या महसुली जमिनीत कंत्राटदाराकडून रॉयल्टीच्या नावाखाली सर्व नियम धाब्यावर बसवून गिट्टी, बोल्डर व दगड आदींचे अवैध खनन करण्यात येत आहे. त्याद्वारे गौण खनिज संपत्तीची विल्हेवाट लावण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाला लाखो रुपयाचा फटका बसत आहे.
या अवैध खननाकडे महसूल विभागाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराशी साटेलोटे आहे काय, अशी शंका परिसरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. अवैध खननाबाबत मंडळ अधिकाऱ्यांने आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर चार-पाच दिवसाचा कालावधी लोटूनही त्या कंत्राटदाराविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
नलेश्वर परिसर हा निसर्ग सौदर्याने नटलेला परिसर असून या परिसराला लागत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आहे. या परिसरात गौण खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या संपत्तीवर अनेक कंत्राटदारांचा डोळा आहे. रॉयल्टीच्या नावाखाली महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी मधूर संबंध निर्माण करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून गिट्टी, बोल्डर व दगडाचे अवैधपणे खनन करण्यात येत आहे.
संबंधित कंत्राटदाराला नलेश्वर येथे गट नं. १५ आराजी २६.९९ या गट नंबरमध्ये १०० ब्रास गिट्टी, बोल्डर व दगडाचे उत्खनन करून ती उचल करण्याची परवानगी महसूल विभागाने १७ सप्टेंबर २०१६ ते २६ आॅक्टोबर २०१६ या कालावधीपर्यंत दिलेली होती. पण तेथे संबंधित कंत्राटदाराने मुदतीच्या आत १०० ब्रासपेक्षा अधिक गिट्टी व बोल्डरचे तसेच दगडाचे उत्खनन करून रात्रंदिवस वाहतूक केली. तसेच मुदतीनंतरही गिट्टी व बोल्डरचे खनन सुरू होते.
त्याची माहिती काही सुज्ञ नागरिकांनी भ्रमनध्वनीवरून तहसीलदारांना दिली असता सिंदेवाहीचे तहसीलदार भास्कर बांबोळे यांनी २७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी खनन स्थळी मंडळ अधिकारी संपत कन्नाके यांना पाठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मंडळ अधिकारी कन्नाके व आकरे तलाठी यांनी खननस्थळी मौका चौकशी केली. तेव्हा मुदतबाह्य जवळपास २०० ते २५० ब्रास अवैध गिट्टीचे व बोल्डरचे खनन झालेला साठा मोठ्या प्रमाणात आढळून आला. मंडळ अधिकारी कन्नाके यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल तहसीलदार बांबोळे यांच्याकडे सादर केला.
रॉयल्टीच्या नावावर अवैध खनन करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या त्या कंत्राटदारावर तात्काळ दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे असताना आज पाच-सहा दिवसाचा कालावधी लोटूनही त्या कंत्राटदारावर कुठल्याही पद्धतीची कार्यवाही झालेली नाही. महसूल अधिकारी व कंत्राटदार यांचे साठेलोठे तर नसावे ना, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला असून या गंभीर बाबीवर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)