एटापल्ली तहसीलवर धडकले शेकडो ट्रॅक्टरधारक

गौण खनिज कायद्यामध्ये शिथिलता आणून जिल्ह्यातील सुशिक्षित ट्रॅक्टरधारक बेरोजगारांना खनिज वाहतूक व उत्खननाचे परवाने देण्यात यावे, ...

तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन : गौण खनिज कायद्यात बदल करा
एटापल्ली : गौण खनिज कायद्यामध्ये शिथिलता आणून जिल्ह्यातील सुशिक्षित ट्रॅक्टरधारक बेरोजगारांना खनिज वाहतूक व उत्खननाचे परवाने देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीला घेऊन ट्रॅक्टर मालक-चालक संघटना एटापल्लीच्या वतीने मंगळवारी येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. दरम्यान, १०० हून अधिक ट्रॅक्टरधारक ट्रॅक्टरसह तहसील कार्यालयावर धडकले.
शासनाने नवा शासन निर्णय जारी करून गौण खनिज वाहतूक व उत्खननासंदर्भात ट्रॅक्टरधारकांवर जाचक अटी लादल्या. त्यामुळे रेती व इतर गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक करणे कठीण झाले आहे. यामुळे एटापल्ली तालुक्यातील ट्रॅक्टरधारकांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून कामबंद आंदोलन पुकारले होते. दरम्यान, अनेक ट्रॅक्टर मोकळ्या जागेत उभ्या करून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र ट्रॅक्टर मालक-चालक संघटनेच्या मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ट्रॅक्टरधारकांपुढे उपासमारीची समस्या निर्माण झाली. अखेर संतप्त ट्रॅक्टरधारकांनी मंगळवारी येथील तहसील कार्यालयावर ट्रॅक्टरसह मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. ट्रॅक्टर मालक-चालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना कार्यालयात भेटून त्यांच्याशी मागण्यांबाबत चर्चा केली. तसेच एटापल्लीचे नायब तहसीलदार आर. बी. मेश्राम, डी. आर. म्हैत्रे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. निवेदन देताना ट्रॅक्टर मालक-चालक संघटनेचे अध्यक्ष विलास चिटमलवार, पं. स. सभापती दीपक कुलसंगे, पं. स. उपसभापती संजय चरडुके, रमेश गंपावार, दौलत दहागावकर आदींसह जारावंडी, हालेवरा व गट्टा परिसरातील ट्रॅक्टर मालक उपस्थित होते. ट्रॅक्टरसह निघालेल्या मोर्चात एटापल्ली तालुक्यातील सर्व ट्रॅक्टर मालक-चालक व ट्रॅक्टरवरील मजूर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
काय म्हटले आहे निवेदनात ?
खासगी वित्तीय कंपन्यांकडून एटापल्ली भागातील अनेक बेरोजगार युवकांनी ट्रॅक्टर खरेदी केले आहेत. एटापल्ली तालुक्यात २०० हून अधिक ट्रॅक्टरची संख्या आहे. या ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने गरजू नागरिकांना गौण खनिजाचा पुरवठा केला जातो. मात्र शासनाने नवा शासन निर्णय जारी करून गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात आमच्यावर जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे ट्रॅक्टर मालकांच्या २०० कुटुंबासह मजुरांच्या दोन हजार कुटुंबांवर तसेच घर बांधकामाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या १० ते १५ हजारो मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. नवे शासन अधिनियम हे शहरी भागांना अनुसरून जारी करण्यात आले. मात्र गडचिरोली जिल्ह्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने गौण खनिजाबाबतच्या जाचक अटी रद्द करून सुशिक्षित बेरोजगारांना परवाने द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे ट्रॅक्टर मालक व चालकांनी केली आहे.